काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदको शपथ आइतबार हुँदै छ भने दुवै संसद्को छुट्टाछुट्टै बैठक सोमबारबाट प्ररम्भ हुने भएको छ। अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभाको हलमा प्रतिनिधिसभाका सांसदले ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रराय यादवबाट र अपराह्न ५ बजे राष्ट्रियसभाका ५६ सांसदले ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टबाट शपथ लिनेछन्।
प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य यादव राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता हुन् भने राष्ट्रियसभाका ज्येष्ठ सदस्य भट्ट कांग्रेस नेत्री हुन्। राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका तीन सदस्यको शपथ भने पछि हुने भएको छ। सर्वोच्चको आदेशका कारण उनीहरूको शपथ तत्काल रोकिएको हो।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन भएको सन्देशसहित बस्ने संसद्मा राष्ट्र र जनताबीच गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई मूल रूपमा उठाउने सांसदहरूले बताएका छन्।
कांग्रेसले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउने बताएको छ। वाम गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र भने सरकारलाई पूर्णता दिँदै संसद्मा प्रवेश गर्ने र यथाशीघ्र पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने तयारीमा छन्। मधेसवादी दल संसद् प्रारम्भ भएको एक महिनाभित्र संविधान संशोधनको मुद्दा किनारा लगाउने रणनीतिमा छन्।
कांग्रेस सांसद डा।मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसले इतिहासमै सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टीका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउने बताए। ‘सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा हाम्रो भूमिका तय गर्छौ। संसद्मा छाया सरकारका रूपमा प्रस्तुत हुनेछौं’, उनले भने।
माओवादी नेता सुरेन्द्र कार्कीले पार्टी एकीकरण यथाशीघ्र हुनुपर्ने मान्यतामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने, ‘एमाले र माओवादीका यिनै प्रतिबद्धताका आधारमा जनताले मतदान गरेकाले सोहीबमोजिम विकास निर्माणमा जुट्छौं।’
राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संसद् बसेको १५ दिनभित्र संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनमा चलाएका मुद्दा फिर्ता र विकास निर्माण नै प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। ‘सरकारले राजपासँग इमानदारीसाथ वार्ता गर्छ भने १५ दिनभित्र संविधान संशोधन गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक विकासमा नयाँ फड्को मार्न सक्छ।’
फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले एक महिनाभित्र संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता जनाउनु जरुरी भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले देशभर पाएको मत नै संविधान कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति हो।’ संविधान संशोधन आफूहरूको बटमलाइन भएको उनले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
