२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुवास निरौला भ्रष्टाचारी ठहर, विशेषद्धारा ७ वर्ष कैद

अ+ अ-

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विहिबार विषेश अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्य न्यायाधीशहरु द्वारिकामान जोशी र नारायण कुमार पोखरेलको इजलासले निरौलासहितलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना सुनाएको छ।

विषेश अदालतले पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ निरौलालाई ७ वर्ष कैद र ८० लाख ५१ हजार बिगो सहित जरिवाना पनि तोकेको छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने वर्ल्ड वाइड ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक महेन्द्र खनाल पनि दोषी ठहर गरेका छन् ।

दासलार्इ ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार जरिवाना तोकिएको छ भने खनाललार्इ भने १ लाख ५४ बिगो ठहर गरेको छ ।

यो प्रकरणमा मुछिएका अवकास प्राप्त पयर्टन सचिव सुशील घिमिरे र तत्कालीन वन सचिव शरदचन्द्र पौडेलसहित २० जनाले सफाइ पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस