अलमलमै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना « प्रशासन
Logo २६ श्रावण २०७९, बिहिबार
   

अलमलमै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना


१० फाल्गुन २०७४, बिहिबार


काठमाडौं । ६२ वर्षअघि सुरु भएको पञ्चेश्वरको चर्चा अझै टुंगिएको छैन । आयोजनालाई निर्माणको तहमा लैजाने गरी दुई देश तयार नहुँदा डिपिआरमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सचिवस्तरिय गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा सन्धि सम्बद्ध सैद्धान्तिक अडान कायमै रहँदा डिपिआरले अन्तिम रूप पाउन नसकेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

गत मंसिरमा सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति नभएपछि अन्योल कायमै रहेको छ । दुवै देशले संयुक्त डिपिआर बनाउन भारतीय कम्पनी बापकोसलाई जिम्मा दिएका थिए ।

गृहकार्य गरेर अर्को बैठक बस्ने भनिए पनि भारतीय पक्षले जानकारी नदिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘भारतीय पक्षबाट कुनै जानकारी आएको छैन, त्यही पर्खेर बसेका छौँ,’ उनले भने ।

एकीकृत महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०तयार पार्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, एकवर्ष लगानी जुटाउने र आठ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । तर, २२ वर्षपछि पनि डिपिआर तयार भएको छैन ।

महाकाली नदीमा नेपाल र भारतले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अझै अलमलमै छ ।

पञ्चेश्वरसहितको शारदा तथा टनकपुर बाँध मिलाएर दुवै देशबीच एकीकृत महाकाली विकास सन्धि भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

‘पञ्चेश्वरको डिपिआरमा सैद्धान्तिक मतभिन्नता कायमै रहँदा निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने ।

दुवै देशका आ–आफ्नै रुचिका कारण डिपिआरमा सहमति जुट्न नसकेको जनाएको छ । नेपालको जोड बिजुलीमा छ भने भारतले पानीलाई महत्व दिएको छ ।

पानीको उपयोग घटाएर भए पनि बिजुलीको क्षमता बढी राख्नुपर्नेमा नेपाल छ भने भारत त्यसको उल्टोमा छ । तर, एकीकृत महाकाली सन्धिले अहिले उपभोग गरिरहेको पानीलाई असर नपर्ने गरी लाभको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने दुवैतर्फका बासिन्दा, तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्र्ने दोधारा चाँदनीले गरिरहेको उपभोग, तल्लो शारदाको अग्राधिकारको दाबीलगायतका विवाद कायमै छन् ।

यसअघि, विवाद रहेको लगानीको विषय भने टुंगिएको छ । गत भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्दा लगानीको विषयमा सहमति जुटेको थियो । जसअनुसार भारतको दुईतिहाइ र नेपालको एकतिहाइ लगानी रहनेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस