१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रेडपाण्डा संरक्षण गर्न ६८ लाख खर्च गरिने

अ+ अ-

ताप्लेजुङ । दुर्लभ एवं लोपोन्मुख वन्यजन्तु रेडपाण्डा (हाब्रे) को संरक्षणका लागि ताप्लेजुङमा सन् २०१८ मा ६८ लाख खर्च गरिने भएको छ ।

यस जिल्लामा रेडपाण्डा संरक्षणका लागि रेडपाण्डा नेटवर्कसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको हिमाली संरक्षण मञ्चले ६८ लाख ४६ हजार ३०० बजेट छुट्याएको हो ।

नेपालको २३ जिल्लामा पाइने रेडपाण्डाको संरक्षण गर्न संस्थाले सन् २०१६ देखि काम गरिरहेको छ । सो रकम अनुसन्धान तथा अनुगमन, शिक्षा तथा जनचेतना, बासस्थानको व्यवस्थापन र दिगो जीविकोपार्जनका विषयमा खर्च गरिने हिमाली संरक्षण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईले जानकारी दिए ।

मञ्चले गत वर्ष पनि ४३ लाख ८४ हजार ५० खर्च गरेको थियो । यसअन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लामा रेडपाण्डाको वासस्थान एक हजार ५९ वर्ग किलोमिटरमा रहेको पहिचान भएको थियो ।

त्यस्तै वातावरण संरक्षण शिक्षा स्थानीय पाठ्यपुस्तक अध्यापन, वासस्थान पुनःस्थापना गर्न पोखरी निर्माण, नर्सरी निर्माण, वन डढेलो व्यवस्थापन तालीम तथा उपकरण वितरण, कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोगविरुद्ध खोपलगायतका कार्यक्रम गरिएको पनि राईले जानकारी दिए ।

यस्तै सन् २०१८ मा भने क्यामेरा ट्रयापिङ सर्वे, छवटा गाउँपालिका र एक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग पूर्वी नेपालमा समुदायमा आधारित हाब्रे संरक्षण परियोजना विषयक छलफल कार्यक्रम गर्ने, पशुपालकलाई सुधारिएको गोठ तथा घुम्ती प्रणाली चरिचरणबारे तालीम, अल्लो प्रशोधन तथा बुनाइ तालीम, सुधारिएको गोठ स्थापनालगायतका काम गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस