मोरङ । प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिन थालेका छन् । यसका लागि उनीहरूले पूर्ण पारदर्शिता, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन, पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र कर्मचारीलाई सचेत गराउन पहल गरिरहेका छन् ।

मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिएको बताए । ‘नगरमा आएका सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएको अवस्थामा कर्मचारीलाई पटक–पटक सचेत पनि गराइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘शून्यसहनशीलतामा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु, अलिकति गडबडी भए वा गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।’ उनले नगरमा सियोदेखि डोजरसम्म टेन्डर प्रक्रियामा खरिद गरिरहेको बताए ।

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका अध्यक्ष महेश राईले पहिलो निर्णय गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने गरेको बताए । ‘सबै जनताका अगाडि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी उपस्थित भएर भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने घोषणा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुका साथै गाउँको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाएका छौं, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगर उपप्रमुख विमला राईले नगरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाएर काम सुरु गरेको बताइन् । यसअघि दुई दशक स्थानीय तहका योजना राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुँदै आएकाले अत्यन्तै अनियमितता भएको उनले सुनाइन् । यस्तो अवस्था पुनः दोहोरिन नदिन आफूहरू सचेत रहेको र त्यसका लागि पूर्ण पारदर्शिता र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको राईको भनाइ छ । सोलुखुम्बुको सोलु–दूधकुण्ड नगरप्रमुख नाम्गेल जाङबु शेर्पाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पूर्ण पारदर्शिताको नीति लिई उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम अगाडि बढाइएको बताए । जनताले आफ्नो काम आफैं गरेपछि अनियमितता हुने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ ।

धनपालथान गाउँपालिका उपाध्यक्ष नसिमा बानोले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सर्वपक्षीय छलफल गरी विभिन्न समिति बनाएर गाउँपालिकाको काम अगाडि बढाएको बताइन् । पूर्ण पारदर्शिताका लागि हरेक योजना र कामबारे होर्डिङ बोर्ड लगाउने, सूचना जारी गर्ने र कसैले कुनै विषयमा जानकारी माग्न आउँदा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उनले सुनाइन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका पूर्वप्रमुख सरोजकुमार चौधरीले स्थानीय तह अहिले स्थानीय सरकार भइसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि इमानदार भएर काम गरे भ्रष्टाचार स्वतस् निर्मूल हुने बताए । ‘कर्मचारी १/२ वर्ष बसेपछि सरुवा भएर गइहाल्छ तर जनप्रतिनिधि कहीँ नजाने भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले निश्चित रूपमा आफ्नो छवि जनताको नजरमा धुमिल्याउन चाहँदैन, त्यसैले उनीहरू इमानदार भएर काम गर्ने सबैको अपेक्षा छ ।’ जनप्रतिनिधि जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने उनी भन्छन् ।

कानुनमा भएका कमजोर पक्षलाई टेकी अनियमितता हुँदै आएकाले त्यसको निवारण गर्न जनप्रतिनिधिले गाउँ र नगरसभामार्फत आफ्नो छुट्टै ऐन–कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने चौधरी बताउँछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।