२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ठूला नै मान्दैनन् कानुन, सेतो प्लेटलाई रातो बनाएर दुरुपयोग

अ+ अ-

काठमाडौं । मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, कर्मचारीले सेतो प्लेटका सरकारी गाडी चढ्नुपर्ने सरकारी नियम भए पनि उनीहरू नै नियमविपरीत सेतोलाई रातो प्लेटमा रूपान्तरण गरी प्रयोग गर्ने क्रम अत्यधिक बढेको छ। अधिकांश मन्त्री सेतो प्लेटको गाडी चढ्न छाडेर रातो प्लेटमा हुइँकिने गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ५ सय उच्चपदस्थले सरकारी नियम कुल्चँदै सेतोलाई रातो प्लेटमा रूपान्तरण गरी दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको रंगीन प्लेटको गाडी थन्क्याएर मन्त्रीहरू मन्त्रालयका गाडीलाई रातो प्लेट बनाउन लगाई हुइँकिने गरेका छन्।

सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव नै बढी छन्।

गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सवारी शाखाका अनुसार सरकारका प्रायस् सबै सचिवले सेतो प्लेट हटाएर रातो प्लेट बनाउन लगाएका छन् भने केही सहसचिवले पनि रातो प्लेट भएको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।

उक्त शाखाका अनुसार अहिले पनि केही सचिव, सहसचिव र उच्चपदस्थसमेत झन्डै तीन दर्जनभन्दा बढीले आफूले प्रयोग गर्दै आएको सेतो प्लेटलाई रातो बनाउन माग गर्दै गृहमा निवेदन दिएका छन्।

सरकारी अधिकारीले सेतो प्लेटलाई रातो बनाउनुको भित्री उद्देश्य नै गाडीको चरम दुरुपयोग गर्नु हो। रातो प्लेट बनाएपछि गाडी व्यक्तिगत काममा बढी प्रयोग गर्न पाइने लोभमा सरकारी अधिकारी छन्। ‘रातो प्लेट राख्दा घरका लागि आवश्यक तरकारी, चामल बोक्न पाइने, केटाकेटी बोक्न पाइने र घुमघाममा लैजान पाइन्छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने। ती अधिकृतले उच्चपदस्थले अनियमित डिलिङमा जाँदा कसैले थाहा नपाउन् भन्नका लागि रातो प्लेट बनाउन क्रियाशील भएका हुन्।

सचिव तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले गृह मन्त्रालयमार्फत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पत्र लेख्न लगाएर सेतो प्लेटलाई रातो बनाइरहेका छन्।

गृहले पनि त्यस्ता पदाधिकारीलाई निःसंकोच सुविधा दिइरहेको छ। गृहका केही अधिकारीस“ग मिलेमतो गरी सचिव–सहसचिवले गाडी दुरुपयोग गर्ने लाइसेन्स लिन सफल भइरहेको गृहका कर्मचारीको आरोप छ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संवेदनशीलताको बहाना बनाउँदै सेतो प्लेट परिवर्तन गरी रातो बनाउन पत्र लेख्नुले गृहको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आगामी दिनमा त्यसरी सेतो प्लेटलाई रातो प्लेट बनाउने सुविधा दिनुअघि गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गरिने जानकारी दिए।

‘सुरक्षा थ्रेटमा रहने र २४ सै घण्टा खट्नुपर्नेका लागि रातो प्लेटको थप सुविधा दिइएको हो, सबैलाई होइन’, गृहसचिव सापकोटाले भने।

सरकारले सुरक्षा थ्रेटका अधिकारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा विभिन्न अनुसन्धानमूलक निकायका कार्यरत केही व्यक्तिका लागि मात्रै रातो प्लेटको सुविधा दिन सकिने भन्दै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

गृहसचिव सापकोटा सेतो प्लेटलाई रातो बनाई दुरुपयोग गरेको पाइए त्यस्ता व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुने बताउँछन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments