काठमाडौं । सातै प्रदेशमा खटिएका ६९९ कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अझै कार्यस्थलमा पुगेका छैनन् । कर्मचारी अभावमा प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ तर उनीहरू ‘मालदार अड्डा’ छाडेर प्रदेश झर्न अटेर गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई साताभित्र खटाइएको स्थानमा नपुग्नेमाथि कारबाही सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार पत्र लेख्दै आफूमातहतका कर्मचारी नखटाउने सचिव र खटाइएका स्थानमा नजाने कर्मचारी दुवैलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

केन्द्रीय सरकारले खटाएका कर्मचारी समयमै प्रदेश पुग्न नसक्दा प्रदेशले राम्ररी कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशमा खोलिएका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, अन्य मन्त्रालय र प्रदेशसभामा मुस्किलले चार–पाँच जना मात्रै कर्मचारी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले प्रदेशमा खटिएका मातहत कर्मचारीलाई तत्काल प्रदेश पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई आइतबार नै पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबारसम्म सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, अन्य विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा गरी ६ सय ९९ जना कर्मचारी खटाइसकिएको बताएको छ । तर तीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यथोमा पुगेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सामान्यले खटाएकामध्ये आकर्षक निकायको रुपमा रहेका भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत, नापी, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात कार्यालयलगायतमा कार्यरत खरिदारदेखि उपसचिवस्तरका कर्मचारीले प्रदेशमा जान अटेर गरेका छन् ।

यसैगरि कृषि, वन, सिँचाइमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले पनि प्रदेशमा गएर काम गर्न आनकानी गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले प्रदेशमा खटिएका मातहत कर्मचारीलाई रमाना दिनसमेत आनाकानी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र सचिवलाई नै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।