एआईजी जगेडा निर्णयमा असन्तुष्टि « प्रशासन
Logo ७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
   

एआईजी जगेडा निर्णयमा असन्तुष्टि


२१ माघ २०७४, आइतबार


काठमाडौं । प्रदेश मन्त्रालयमा निजामतीतर्फका सहसचिव गएपछि एआईजीको पद स्वतः जगेडामा जाने निर्णय प्रहरी संगठनको सहमतिबिनै भएको खुलेको छ । दरबन्दी थपघट गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत गृह मन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।

डीआईजी र एआईजी पद थप्दा ओएनएम गरेर प्रतिवेदन बुझाउन माग गर्ने गृहले पद कटौती गर्ने निर्णय गर्दा भने प्रहरीको सहमति नखोजेको हो । गृह स्रोतका अनुसार एआईजी पद जगेडामा जाने निर्णय हस्ताक्षरका लागि प्रहरी मुख्यालयबाट डीआईजी गोविन्द निरौला गृहमा पुगेका थिए तर उनी हस्ताक्षर नगरी फर्किएका थिए । सात एआईजी पद कटौती गर्दा संगठनलाई कस्तो असर पर्ने वा नपर्ने राय–सल्लाहै नगरी गृहले एकलौटी ढंगले निर्णय गराएपछि अहिले प्रहरी वृत्तमा चर्को असन्तुष्टि देखापरेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपानेले प्रदेशका एआईजी फाजिल हुने निर्णय गर्नुअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सुझाव नमागिएको बताए । ‘हामीले निर्णय आइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका हौं’, उनले भने ।

प्रदेशका गृहमन्त्रीमातहत प्रहरी रहने भएपछि सहसचिव र एआईजीबीचको चेनअफ कमान्डमा कुनै असर नगर्ने बुझाइ प्रहरी मुख्यालयको छ । संघ र प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन सम्बन्धित सरकारले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चँदै गृहले एकलौटी ढंगले निर्णय गरेकोमा प्रहरी मुख्यालयले आपत्ति जनाएको छ । मुख्यालयका एक एआईजी भन्छन्, ‘मन लागे थप्ने र मन नलागे हटाउने ? प्रहरी प्रदेश वा संघीय जुनसुकै भए पनि सरकार मातहत रहने हो । सरकार मातहत रहने प्रहरीलाई मन्त्रालयमा कुन तहको कर्मचारी रहने भन्ने कुराले कुनै फरक पर्दैन ।’

मर्यादाक्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिवभन्दा प्रधानसेनापतिलाई माथि राखिएको छ । मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिको एउटै हो । क्षेत्रमा सेनाको पृतना कार्यालय छन् । पृतनापतिहरू विशिष्ट श्रेणीका हुन् । प्रदेश कार्यालयको सुरक्षा बैठकको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने अवस्थामा एक तह माथि रहेका पृतनापतिको अवस्था के रहने भन्ने विषयलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण शर्मा दुवाडीले स्थानीय प्रशासन ऐन र संघीय प्रहरी ऐनले कसरी कर्मचारी परिचालन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने बताए । उनले भने, ‘एआईजी फाजिल हुने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनको चरणसम्म आइपुग्दा छलफल होला । अहिले नै धारणा बनाइहाल्नु हतार हुन्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस