काठमाडौं । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने क्रमसँगै प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक स्रोत तथा जनशक्ति खटाउने कामसमेत धमाधम भइरहेको छ । प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा गरी करिब ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।

पछिल्लो पटक माघ १८ मा अर्थले सातवटै प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालयका लागि ५ करोडका दरले थप रकम पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहनेछन् । यही आधारमा सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयका लागि मात्र २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पठाइएको हो । यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि १० करोड रुपैयाँका हिसाबले ७० करोड रुपैयाँसमेत अर्थले निकासा गरेको छ ।

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनका लागि भन्दै चालु आवको वार्षिक बजेटमा सातवटै प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत १ अर्ब २ करोडका दरले कुल ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निकासा त्यसैअन्तर्गतको हो । वार्षिक बजेटमा समावेश भएबाहेक पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सञ्चालनका लागि २ करोडका दरले १४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । सरकारले यसअघि नै अस्थायी मुकामका भवन मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतलेजनाएको छ ।

सरकारले बजेट निकासासँगै कर्मचारी खटाउने कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सातवटा प्रदेशमा ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी खटाइसकिएका छन् । ‘थप कर्मचारीका लागि मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौं, उहाँहरूले सिफारिस गरेका आधारमा क्रमशस् प्रदेशमा खटाइनेछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, ‘त्यसबाहेक नयाँ नियुक्ति पाएर अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीसमेत धमाधम पठाउँदैछौं ।’

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने यसअघि नै १३ जनाका दरले सातवटै प्रदेशमा गरी ९१ जना कर्मचारी खटिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० माघमा पारित गरेको प्रदेशको अस्थायी प्रशासनिक संरचनाअनुसार सातै प्रदेशका लागि २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र ६ वटा मन्त्रालयसहित विभिन्न ९ वटा कार्यालय रहनेछन् । एकैपटक त्यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति खटाउन सम्भव नभएपछि मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक देखिएका कर्मचारी मात्र पठाउँदै जाने नीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अस्थायी संरचनाका अनुसार सातै प्रदेशमा प्रशासन सेवाका ३५, कृषि सेवाका ७, वन सेवाका ७, इन्जिनियरिङ सेवाका ७ र कानुन सेवाका ७ सहसचिव खटिनेछन् । त्यसैगरी विभिन्न सेवा समूहका १ सय ९३ जना उपसचिव रहनेछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।