अत्यधिक सेवाग्राहीको चाप रहने र सबैभन्दा बढी आलोचित कार्यालय हो यातायात व्यवस्था कार्यालय । जति आलोचना भएपनि सेवाग्राहीलाई महसुस हुनेगरी सुधार हुन नसकेको र नियमनकारी निकायले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सकेको छैन । यी र यस्तै समस्या र गुनासाहरुका बीच सहसचिव रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् । विगतमा भए गरेका गल्तिकै कारण यतिबेला चाहेर पनि तत्काल सुधारमा अप्ठ्यारो परिरहेको भएपनि सुधार सम्भव रहेको र प्रयास जारी राखेको भट्टराई बताउँछन् ।

मुलुकमा आएको नयाँ व्यवस्थासँगै यातायात कार्यालयको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? के यातायातमा हुने गरेको बद्मासी रोक्नै नसकिने हो त ? अनि सेवाग्राहीमा परेको नराम्रो छाप कसरी मेटाउन सकिन्छ लगायत विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईसँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

संघीयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
अहिले निर्धारण भईसकेको छैन । संविधानले प्रष्ट रूपमा सूचीमा नराखेकोले यस्तै हुन्छ त भन्न सकिएन तर, नेपाल सरकारले गरेको अनबन्डलिङ्मा उल्लेख भएअनुसार सवारी कर, सवारीको दर्ता र चालक अनुमति पत्र प्रदेश सरकारमा जाने, स्थानीय सडकको रूट इजाजत स्थानीय सरकारमा जानेर, तालिम केन्द्र, अन्तर प्रदेश रूट र यातायात व्यवस्थापन तथास्ट्रयाटेजिक रोड र फिडर रोड केन्द्रीय सरकारले हेर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यही अनबन्डलिङ अनुसार हामीले पोलिसी रिफर्म गरिरहेका छौं । छिट्टै त्यसलाई अगाडि बढाउने तयारीमा छौं ।

तपाइको कार्यकालमा यातायात व्यवस्थापनमा केही सुधारका प्रयासहरुको थालनी भएको भनिन्छ । संघीय संरचनामा कसरी लैजाने भन्नेबारे तपाईसँग के योजना छन् ?
हाम्रो मास्टर प्लान यो हो भनेर नेपाल सरकारबाट निर्णय गराएको अवस्था छैन । तर आन्तरिकरुपमा गृहकार्य गरेर केही तयारी भने पक्कै गरेका छौं । जसमा पहिलो काम, सबै यातायातका तथ्यांकहरूलाई डिजिटलाइजेसनको सुरूवात गरेका छौं । दोस्रो, देशभरीका सबै सवारी साधनहरुमा इम्वोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने योजना तदारुकताका साथ अघि बढाएका छौं ।

आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नेपालका उत्तर र दक्षिणका नाकाहरूमा प्रविधि जडान गरेर नियमन गर्ने योजना अघि सारेका छौं । जसलेहरेक गाडीलाई निगरानी गर्न सकिने छ । गाडी कहाँ दौडिरहेको छ ? कसको स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको छ ? कहिलेसम्मको कर तिर्यो  ? लगायत सबै कुरा थाहा हुन्छ । गाडीले दुर्घटना गरेर अथवा चोरी गरेर भाग्दैछ भने समात्न सकिनेछ । यी सबै कुराका साथै हाम्रा कर्मचारीलाई क्षमतावान बनाउन तालिमका कार्यक्रमहरु पनि राखेका छौं ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई अझै पनि निकै गाह्रो विषय बनाइएको छ ? के सहज रुपमा लाइसेन्स वितरण गर्न सम्भवै नभएको हो त ?
हिजोका अवस्थामा स्टक म्यानेजमेन्ट र पूर्वाधार नभएको कारणले एकैचोटि समस्या थुप्रिएको हो । यो सात आठ महिनाको समयमा गरेको प्लानअनुसार अबको दुई महिनापछि पन्ध्र दिनमा स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरी तयारी अगाडि बढाइदै छ ।

टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं । कार्ड छाप्ने मेसिन आइसकेको छ । केही दिनभित्रै इन्स्टल गर्ने तयारीमा छौं । कार्डको सर्टेज हुन नदिन र आउँदो वर्षसमेतको लागि अहिले नै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । जसले आउँदा दिनहरुमा कार्ड सकियो भनेर सेवाग्राहीलाई रित्तै हात फर्काउनु वा कुराउनु पर्ने अवस्था आउदैन ।

यातायात कार्यालयका कर्मचारीमा सेवाको भावना नै पाइदैन, कसरी र के गर्दा थप आय आर्जन हुन्छ भन्ने सोचका कारण सेवाग्राहीहरु यातायातको सेवाप्रति असन्तुष्ट पाइन्छन् विभागीय प्रमुखको हिसाबले भन्नुपर्दा तपाइको बुझाइ के छ ?
म तपाइसँग सहमत छु । हाम्रा ८० प्रतिशत कर्मचारी सेवा गरौं भन्ने खालका छैनन् । पब्लिकलाई दुःख दिने । कसरी हुन्छ दुई पैसा दाम कमाउने भन्ने पक्षमा छन् । २० प्रतिशत कर्मचारी राम्रा छन् । यो समस्या समाधान गर्न दुइ तीन वटाकाम गर्नुपर्छ । एउटा कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकताहरु (आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षालगायत) सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो ट्रेड युनियनलाई हावी हुन दिनु हुँदैन । कोड अफ कन्डक्टमा राख्नैपर्छ । र, तेस्रो कर्मचारीको क्यारियर डेभ्लपमेन्टको पाटोमा पोलिटसियनले हात हाल्नु हुदैन । यी तीनवटा काम गर्न सकियो भने कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

यातायातका कर्मचारीमा ‘सर्भिस मोटिभेसन’ ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
सर्भिसमा टेक्नोलोजीले नै डाइभर्ट गर्ने हो । जति कर्मचारी र सेवाग्राहीको बीचमा एट्याचमेन्ट हुन्छ त्यहाँ कैफियत हुन्छ भन्ने करप्सनको प्रिन्सिपल नै हो । जति डिट्याच हुन्छ त्यति कैफियत हुदैन । त्यसैले घरैबाट सेवा लिने गरी हामीले डिजिटाइज सिस्टम ग¥यौं भने करप्सन जिरो त हुदैन तर ज्यादै न्यून गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हाम्रा स्टक्चरल सुधार पनि गर्नुपर्छ । केही नीतिगत सुधार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा हामी लागि रहेका छौं । स्टक्चर सुधार तत्काल सम्भव छैन । प्रदेश सरकारमा जिम्मेवारी भएपछि प्रदेश सरकारले गर्ला । नीतिगत सुधार हामीले नै गरेर प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लाउनुपर्ने भएकोले हामी त्यसमा लागिरहेका छौं ।

यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिदैन ? कि आवश्यक छैन, यस्तै ठिक छ ?
सकिन्छ । जस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा करिव करिव ८० जनालाई कारवाहीको दायरामा ल्यायौं । थुन्यौं पनि तर नेपालको कानुन कस्तो छ भने प्रमाण बेगर उसलाई कारवाही गर्न सकिदैन । बिचौलिया भेटिन्छ । कस्तो भेटिन्छ भन्दा बीचमा बार्गेनिङ गरिरहेको भेटिन्छ । त्यसलाई ल्याउर दुई चार दिन थुनिन्छ । अनि दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेर छोडिन्छ । त्यसैले कानुन बलियो हुनुपर्यो । छिमेकी चाइनामा हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचार गर्नेलाई सिधै गोली ठोकेर मारिन्छ । अन्य कतिपय देशमा फाँसी दिइन्छ । कति देशमा आजीवन काराबास तथा भोटिङ राइट्स नै खोसिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो कानून ल्याउनुपर्यो कि सजाय यति हाइ होस् कि त्यसले फेरी गल्ति गर्ने दुस्साहस नै गर्न नसकोस् । निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमै पेनाल्टी हाइ गर्नुपर्छ । कडा कानुन नल्याई सुधार हुँदैन । पेनाल्टीबाटै हामीले मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने हो । म चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्छु ।

यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि निकट भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदमहरु के हुनेछन् ?
पहिलो कुरा त हामीसँग भएको पोलिसी ग्यापमा रिफर्म गर्नुपर्छ । यसमा सरोकारवाला निकायहरु सेन्सेटिभ भएर लागिदिनु पर्यो । दोस्रो, हाम्रो स्टकचरलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । त्यो नगरी जति राम्रो गर्छु भनेपनि सकिदैन । तेस्रो, आइटीको पुरै सुधार गर्नका लागि रिसोर्सको जरुरी छ । त्यो सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । चौथो, हाम्रो कर्मचारीको क्यापासिटि बढाउनुपर्ने छ तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कुरा गर्नुपर्ने छ । ती कुरामा सबै निकायले सहयोग ग¥यो भने हामी सोचे जस्तो सेवाका लागि तयार हुन सक्छौं । सम्बन्धित निकायमा हाम्रा प्रस्तावहरू पठाइसकेका पनि छौं ।

थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
समग्र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन ठ्याक्कै यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै गर्ने नभइकन यो सँग प्रत्यक्ष लिंक भएको सडक, वातावरण विभाग लगायत देशभरका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरू पनि जोडिएका छन् । यी निकायहरूको बीचमा समन्वय गर्न एउटा मेकानिजम बनाउन जरूरी छ ।यी सबै निकायहरुबीच समन्वय गरेर ज्वैन्टली नगईकन हामीले यातायात क्षेत्रको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं ।