२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अख्तियारमा दाङका एक सय ६ मुद्दा

अ+ अ-

घोराही । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दाङका एक सय ६ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ।

विशेष अनुसन्धानमा केही दिनदेखि दाङमा रहेको अख्तियार टोलीले यस्तो जानकारी दिएको हो। आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख ईश्वर कार्कीले कोहलपुरको क्षेत्राधिकारमा पर्ने ५ वटा जिल्लामध्ये बढी मुद्दा दर्ता हुनेमा दाङ दोस्रो भएको छ।

दाङमा १५ वटा विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक सय ६ वटा मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भएको कार्कीको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा बाँकेबाट आयोगमा बढी आएको उनले जानकारी दिए। ‘बाँकेमा एक सय ६५ वटा मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भएका छन्’, उनले भने, ‘ दाङबाट सबभन्दा बढी मुद्दा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालयमा रहेको छ।’ एक सय ६ मुद्दामा दाङबाट सबभन्दा बढी २९ वटा मुद्दा शिक्षा क्षेत्रका छन्।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाका गरी २९ वटा उजुरी शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी परेको कार्कीले बताए। शिक्षापछि जिल्लामा वन क्षेत्रका मुद्दा धेरै छन्। वन क्षेत्रसँग जोडिएका २४ वटा मुद्दा अख्तियारमा परेका छन्। यसमा पनि वन उपभोक्ता समितिका मुद्दा बढी छन्। त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासअन्तर्गत १३ वटा मुद्दा, भूमिसुधार मन्त्रालयसम्बन्धी ७ वटा, सिँचाइसम्बन्धी ७ वटा र स्वास्थ्यसम्बन्धी ६ वटा मुद्दा छन्।

खानेपानीसम्बन्धी ५, भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी ३, सहरी विकाससम्बन्धी २, पशुपक्षीसम्बन्धी ३ वटा मुद्दा परेका छन्। त्यसैगरी, कृषि विकास १, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत १ सूचनाअन्तर्गत १, महिला १ र ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा मुद्दा आयोगमा परेको कार्यालय प्रमुख कार्कीले जानकारी दिएका छन्।

साउनदेखि पुससम्म एक सय ६ मुद्दा परेको शाखा अधिकृत पूर्णबहादुर खत्रीले बताए। खत्रीका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुरको कार्यक्षेत्र रहेको दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा र प्युठानमध्ये सबभन्दा कम उजुरी प्युठानबाट परेको छ। आयोगमा प्युठानबाट ५ मुद्दा, रोल्पाबाट ३०, बर्दियाबाट एक सय, दाङबाट एक सय ६ र बाँकेबाट एक सय ६५ गरी ४ सय ६ मुद्दा परेको खत्रीले बताए।

दर्ता भएका मुद्दामा ४० प्रतिशत फस्र्योट गरिसकेको जानकारी प्रमुख कार्कीले दिए। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि यस वर्ष हालसम्म २९ वटा स्ट्रिङ अप्रेसन आयोगले गरिसकेको कार्कीले बताए। बाँकेमा १९, बर्दियामा ७ र दाङमा ३ वटा स्ट्रिङ अप्रेसन भएको कार्कीले बताए। उनका अनुसार ०७२ सालको संविधानले अख्तियारको क्षेत्राधिकार कटौती गरेकाले काममा समस्या हुने गरेको र खुलेर काम गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस