प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अविधिको प्रावधान खारेज गर्ने वहस चर्कोरुपमा उठिरहेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानमा सरकारले चाहेमा दुइ वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्थाले प्रहरीलाई अस्थिर बनाउनुका साथै चरम राजनीतिक घुसपैठ शुरु भएको मानिन्छ । अध्यादेशबाट ३० वर्षे प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिको हद मात्रै कायम गराउने कुरा प्रहरीका लागि कति ठीक, कति बेठीक ? लामो अवधि मानव संधानमा काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रबिन्द्र नाथ रेग्मीसंग प्रशासन डटकमका एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानीः

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी अध्यादेशमार्फत् जारी गरिन लागेको ऐनले वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै बिरोध पनि भएको छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
यो प्रावधान आउदा देखिनै विवादास्पद थियो । प्रहरीमा ३० वर्षे राख्ने या हटाउने भन्ने विषय धेरै अघिदेखि नै बहसको विषय बन्दै आएको, अदालतमा समेत मुद्धा परिसकेको विषय भएकोले यस पटक उठ्नु कुनै नौलो त होइन । तर, निहित स्वार्थका लागि आफु अनुकुल बनाउन “हुनैपर्छ” या “हुनैहुँदैन” भन्नु एकदमै गलत हो ।

खासगरी नेतृत्वतहमा जान चाहनेले आफु त्यो स्थानमा पुग्न अधि ३० वर्षे नै ठिक छ भन्ने तर पुगि सकेपछि अलि धेरै समयसम्म पदमा रहनको लागि हटाउनु पर्छ भन्ने गरिदै आएको छ । यो नै सबैभन्दा घातक र खतरनाक सावित भएको छ । तल्ला तहका अफिसरहरुको क्यारियरलाई सबै भन्दा बढी महत्व दिएर तुलनात्मक रुपमा स्थायित्व हुने गरी प्रहरी ऐनमै समावेश गरेर यो विषयको स्थाई समाधान गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

३० वर्ष कायम गरिएकोमा किन ३२ वर्ष बनाइयो र ३२ बनाइ सकेपछि पुनः किन ३० मै झारियो र यतिबेला फेरी किन ३० हटाउने अर्थात ३२ बनाउन खोजिँदै छ ?
३० वर्षे लागु गर्दाको हकमा पञ्चायतकालिन समयमा भर्ति भएका मानिसहरुको लोयलटी सिफ्ट गराउने ध्येयले यो शुरु भएको देखिन्छ । सिनियरहरुलाई हटाएर जुनियरलाई अनुग्रहित गर्दै आफुप्रति लोयल बनाउन त्यतिवेलाको सरकारले फेरबदल गरेको देखिन्छ । त्यसपछि यो विषय व्यक्तिगत रूपमा दुई वर्ष थप गर्ने प्रावधानका रुपमा अघि सारियो । जुन पछिल्लो कालखण्डमा धेरै विवादस्पद भए पछी कसैलाई नथप्ने गरियो । यसै विषयमा अदालतमा धेरै मुद्धा समेत परे ।

अदालतका आदेशबाट पनि यसरी यसरी डिस्क्रिमिनेसन नगर्न भनिएको छ । हाल मिडियामा आएको ३० वा ३२ को हल्ला भन्दा पनि सेवा अवधि नै राख्ने की नराख्ने भन्ने विवादको मुख्य विषय हो । जहाँसम्म किन ३०–३२ को खेल दोहोरिइरहन्छ भन्ने विषय छ त्यसमा विशेष गरी व्यक्ति हावी भएको देखिन्छ । कुनै कारण भन्दा पनि कसका लागि गर्ने कसका लागि नगर्ने भन्ने कारणले यो अवस्था आएको हो ।

उमेर हद र जागिर अवधि केका आधारमा तय गरिन्छ ? कुनै अध्ययनका आधारमा गरिन्छ की या कसैलाई माथि पुर्याउन या घर पठाउन ?
उमेरको कुरा गर्दा प्रहरी जवानको हकमा ४८ वर्षमा अवकास हुने भन्ने पहिले देखिकै प्रावधान हो । फिल्डमा धेरै खटिनु पर्ने दर्जाका लागि कम उमेरमा अवकास दिने र माथिल्लो दर्जामा पुग्दै जाँदा थप उमेरसम्म काम गर्ने भन्ने व्यवस्था स्वभाविक देखिन्छ । तर यसलाई २०४९ साल देखि सधै चलखेल गर्ने भाँडो बनाएर बिगारियो ।

व्यक्तिगत चलखेल वा शक्तिकेन्द्रमा पहुँचको आधारमा हटाउने–राख्ने परम्पराले त सिँगो प्रहरी संगठनको साख नै गिर्यो नि हैन र ?
हो । यस्ता प्रकारका खेलले संगठनको साख बढ्ने त कुरै भएन । जहिले पनि एकथरी आफु नेतृत्वमा पुग्ने र माथिल्लो तहमा पुग्ने व्यक्तिलाई अवकास गराउन प्रयास गर्नेमा तल्लिन रहँदै आयोभने अर्कोथरी त्यही राखिराख्न प्रयास गर्नेमा तल्लिन रहेँ । यसले अनुशासित संगठनमा वर्तमान नेतृत्व र नेतृत्व उन्मुख दोस्रो तहको अधिकारी बिच गम्भिर बिभाजन कायम रहन गई कमाण्ड श्रृखलामै नकारात्मक असर पार्ने परिस्थिती बिद्धमान छ । एउटै व्यक्तिको पनि द्वैध चरित्र देखियो । शुरुमा आफु पुग्नलाई ३० नै ठिक छ भन्ने जब पुग्यो तब हटाउनु पर्छ भन्ने !

यसको असर चौतर्फीरुपमा परेको देखिन्छ । सामान्यतयाः इन्सपेक्टरबाट डीएसपी हुँदा इन्सपेक्टरको आधारभुत तालिम समेत जोडेर बढीमा सात वर्ष होस् र त्यो भन्दा बढी नहोस् र पाँच वर्षको अनुभव हरेक दर्जामा होस् । सबै तहको अनुभव गर्दै माथि नेतृत्वमा पुगोस् । जब एउटै पदमा लामो समय बस्छ तव उसको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ नै । मनोवल र क्रियाशिलतामा पनि नकरात्मक प्रभाव पर्छ । तर हरेक दर्जामा पाँच वर्षको अनुभव संगाल्दै जाँदा परिपक्वता विकास हुँदै जान्छ । प्रहरी नियमावली निर्माण गर्दा यसलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

संगठनमा तलदेखि माथिसम्म कस्तो असर पर्छ भन्ने बिनाकुनै अध्ययन केवल माथिल्लो लेवलमा पुगेका को–को माथिल्लो दर्जामा अर्थात एआइजी तथा आइजीपी हुने । कुन समूह अथवा टोलीले मौका पाउने अथवा नपाउने त्यसमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर, इन्सपेक्टरलाई डीएसपी बनाउने, डीएसपीलाई एसपी बनाउँदै हरेक दर्जामा क्रमशः पुस्तान्तरण गर्दै लैजाने कुरामा अध्ययन नै भएको देखिँदैन ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन जरुरी छ भन्ने कुराहरु पनि आएको छ, के यस्तै हो ?
प्रहरी सेवा सर्त सम्बन्धी सबै प्रावधान राख्ने विषयमा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ । अर्थात नियमावली संशोधन गरेर ल्याउन पाइदैन भन्ने स्पष्ट छ । त्यो कार्यन्वयन हुनुपर्छ । संघीयतामा जाँदाखेरी नयाँ प्रहरी ऐन बन्नै पर्छ तसर्थ यतिबेला नै यो प्रावधान राखिने संभावना छ ।

३० वर्षे हटाउँदाखेरी वृत्ति विकासमा पर्न सक्ने असरको बारेमा पनि व्यापक चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
दीर्घकालीन असर पर्ने यस्ताखाले निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिने गरी बनाइयो भने त्यसको धेरै नकरात्मक असर पर्छ । व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई लामो समय काम गर्ने अवसर मिल्नसक्छ । कोही अनपेक्षितरुपमा तल्लो दर्जाबाटै जानु पर्ला । यसमा कार्य क्षमता भन्दा पनि जागीर अवधि र उमेर हद प्रमुख रुपमा लागु हुन्छ । त्यसले संगठनलाई क्षती गर्छ ।

अहिले ३० वर्षे प्रावधानमा नै त इन्सपेक्टरबाट डीएसपी हुन बाह्र–तेह्र वर्ष लागिरहेको अवस्था छ भने झन् ३० वर्षे हटाउने हो भने त्यो अवधि अझै थपिन सक्छ । इन्सपेक्टरमै १५–१६ वर्ष जागिर खानुपर्ने अवस्था भयो भने तिनिहरुमा फ्रष्टेसन आउनु स्वभाविकै हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाहमा देखिनेछ । यसले वृतिविकास र समग्र प्रणालीमा प्रभाव पार्छ जस्ले गर्दा सेवाको गुणस्तरमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

त्यसैले प्रहरी निरिक्षक देखिकै वृति विकास विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी योजनाबद्ध ढंङ्गबाट सबैको जायज चासो सुनिश्चित गर्दै प्रभावशाली बढुवा प्रणाली ऐनमै सुस्थापित गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सिँगो प्रहरी संगठन र त्यसभित्र आवद्ध सदस्यहरुको सामुहिक हितका लागि ३० वर्ष नै कायम राख्दा ठीक कि हटाउँदा ?
पहिलो कुरा त विना अध्ययन कुनै पनि निर्णय गरिने काम नै रोक्नुपर्छ । दोस्रो नेपाल प्रहरीले जुन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेको छ । यसको मेच्युरिटी र क्रेडिविलिटीलाई कायम राख्नलाई ३० वर्षे प्रावधान उपयुक्त छैन । अब्यहारिक तथा खर्चिलो ३० वर्षे सेवा अवधीको प्रावधान हट्नुपर्छ । यसरी हटाउँदाखेरी पनि जनताले सुलभ सेवा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरालाई ख्यालमा राखेर मात्रै अन्य प्रावधानहरु बनाउनु पर्छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको कुन टोली या को व्यक्ति प्रहरीको चीफ हुने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर होइन कि इफेक्टिभ पुलिस सर्भिसलाई प्रथमिकतामा राखेर त्यसका लागि उच्च मनोवल सहितको प्रहरी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ भन्ने नै हो ।

त्यसको लागि भर्नादेखि उसको रिटायर्ड हुँदासम्मको करियर डेभ्लपमेन्टको प्लानिङ हुनैपर्छ । त्यस आधारमा मात्रै यस्ता प्रावधानहरु राखिनुपर्छ । तलको कर्मचारीहरुको वृति विकासलाई सुनिश्चित गरेर र संगठनलाई अझ प्रभाशाली बनाउन उच्च मनोवल सहितका राम्रा प्रहरी अधिकारी माथि जाने प्रावधान सहितको व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्रै यस्ता परिवर्तनले सकरात्मक परिणाम दिन सक्छ । अन्यथा व्यक्ती वा टोली केन्द्रित परिवर्तनले थप समस्या ल्याउँछ ।

राम्रा प्रहरी अधिकारी माथि ल्याउनका लागि भन्नुभयो । के भइदियो भने राम्रा अफिसरहरु माथि पुग्न सक्छन् ?
पहिलो कुरा त प्रहरीको प्रोमोसन सिष्टम नै रिभ्यू गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रमोसन शिष्टममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली वस्तुपरक छैनन् । मुल्याङ्कन गर्दा अङ्कभार जुन ढंगले प्रदान गरिन्छ त्यसमा नै रिभ्यू हुनुपर्छ । यसमा स्वेछाचारिता नियन्त्रण गर्न एक हदसम्मको पारदर्शिताको व्यवस्था आवश्यक छ । अहिले हरेक बढुवापछी अदालत जान बाध्य हुने परिस्थितिले बिभागप्रतिको निष्ठामा स्खलन हुँदै जाँदा अनुशासित संगठनमा विश्रृंखलता आउन सक्छ । यसर्थ ३० वर्षे प्रावधान हटाउनु त पर्छ नै तर जनताले प्राप्त गर्ने प्रहरीसेवाको सुलभता र गुणस्तरमै प्रभाव पार्ने विषयलाई हचुवाको भरमा, अध्ययन बिना, हतारमा प्रत्यक्ष प्रहरी सेवा दिने, कमबोल्ने, र बोले पनि नसुनिएका तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीको हित सुनिश्चित नगरी निर्णय गरिनु हुँदैन ।