काठमाडौं । समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा उच्च तहका कर्मचारीले पनि विशेष रुचि देखाएका छन् । २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका उपसचिव र सहसचिवहरू पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक देखिएका हुन् । त्यसमध्ये करिब १० सहसचिवले निवेदन दिइसकेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले स्वैच्छिक अवकाशमा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, नायब सुब्बा, खरदार, अधिकृत तहका कर्मचारी बढी आकर्षित हुने अनुमान गरेको थियो ।

सिडिओहरू पनि अवकाश रोज्दै

विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकासमेत स्वेच्छिक अवकाशमा जाने भएका छन् । नियमित बढुवाबाट भर्खरै सहसचिव भएका, सचिव बन्ने सम्भावना नभएका र ५५ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका सहसचिव अवकाशको पक्षमा हुन् ।

अनिवार्य अवकाशको नजिक रहेका कर्मचारी उत्साहित

सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशमा एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारी धेरै उत्साहित छन् । सबै तहका त्यस्ता कर्मचारीले निवेदन दिन थालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा सचिवहरूसमेत पर्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सबै कार्यालयमा निवेदन दिने क्रम चलिरहेको बताए । तर, अहिलेसम्म कतिजनाले निवेदन दिए भन्ने विवरण भने नखुलेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालयले अब हरेक कार्यालय प्रमुखसँग सम्पर्क गरेर १५ दिनमा निवेदन दिनेको विवरण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सचिवहरूकै निवेदन दर्ता

संस्द सचिवालयबाट १४ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये दुई सचिव र एक उपसचिवसमेत छन् । सचिवद्वय वीरेन्द्रबहादुर कार्की र हिमलाल सुवेदी स्वैच्छिक अवकाशमा जान लागेका हुन् । सचिव सुवेदी आगामी असोजमा ६० वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । कार्की भने एक वर्षअघि मात्र सचिव बढुवा भएका थिए ।

यस्तै, सहसचिव रघुनाथ शर्माले पनि अवकाशका लागि निवेदन दिने बताएका छन् । उनी पनि आगामी जेठमा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सहसचिव रघुनाथ शर्मा र भर्खरै मात्र बढुवा भएका सहसचिव वंशीराज शर्मा पनि अवकाशमा जाने तयारीमा छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म स्वैच्छिक अवकाशको निवेदन दिनेमध्ये प्राविधिक अधिकृत चारजना, दुईजना सचिव, एकजना उपसचिव, कार्यालय सहयोगी र चालक छन् ।

यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार, सडक विभाग, सिँचाइ मन्त्रालयका प्राविधिक समूहतर्फका उपसचिव र सहसचिव तहका कर्मचारी समायोजनतर्फ बढी आकर्षित भएका छन् । अहिले अवकाशमा जाँदा सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने र सेवाबाट बाहिरिएपछि विभिन्न आयोजना तथा परियोजनामा काम गर्न पाइने भएका कारण उनीहरू अवकाशप्रति आकर्षित भएका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जान करिब २२ हजार कर्मचारी योग्य छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।