काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनले सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाउँदा हचुवा र अन्यायपूर्ण किसिमले बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
स्थानीय तहमा तोकादेशमा जागिर खाएका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीसरह एउटै डालोमा राखेर समायोजन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै सरकारी प्रयासको विरोध गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीसरह नै समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जबकि निजामती सेवा ऐनमा भने निजामती र स्थानीयका कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ट्रेड युनियनले सरकारका उच्च प्रशासकले गलत रवैया दर्शाउँदै कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाएको र त्यसलाई संशोधन नगरिए निजामती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने सहज वातावरण नहुने बताएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली समायोजन ऐनको भावना र मर्मविपरीत हुने गरी ल्याउन लागेको दाबी गरे । ‘आमनिजामती कर्मचारीको भावना र चाहनाविपरीत निजामती सेवा नियमावली ल्याउन लागिएको छ, जुन आपत्तिजनक छ’, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले अन्नपूर्णसँग भने। ढकालका अनुसार एकै किसिमबाट निजामती सेवामा आएका कर्मचारीमध्ये कसैलाई श्रेणीगत र कसैलाई तहगत किसिमले राख्ने गरी समायोजन गर्नु अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण हुन्छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको कर्मचारी समायोजन नियमावली हाल परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जनाएको छ । कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनले उक्त नियमावली बनाउँदा कर्मचारीसँग छलफल र सुझाव नलिई एकलौटी किसिमले ल्याएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष जितबहादुर मडैले सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन नियमावलीले निजामती कर्मचारीलाई ठूलो चोट पुग्ने बताए।
‘निजामती कर्मचारीलाई चोट पुग्ने गरी ल्याउन लागिएको कर्मचारी समायोजन नियमावलीले ८६ हजार कर्मचारीलाई कसरी समायोजन गर्न सक्ला ?’ उनले प्रश्न गरे। यस्तै, एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले हाल ल्याउन लागिएको समायोजन नियमावलीले कर्मचारीमा आक्रोश पैदा गर्नसक्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो संशोधन गर्नुपर्ने बताए। कर्मचारीमा आक्रोश पैदा हुने गरी नियमावली बनाउने उच्च प्रशासकको चरित्र नै शंकास्पद भएको उनको आरोप छ ।
सरकारले समायोजन ऐन ल्याएको साढे दुई महिना बितिसक्दासमेत समायोजन नियमावली ल्याउन नसक्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै अवरुद्ध रहँदै आएको छ । हाल रहेका ८६ हजार निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहमा रहेका झन्डै २० हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले सबै पक्षसँग संवाद र छलफल गरी समायोजन नियमावलीलाई अझै वैज्ञानिक र आम कर्मचारीको हितअनुकूल बनाइने बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
