२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् सञ्चालन खर्च चार अर्ब २५ करोड

अ+ अ-

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुई सदनको सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ हुने भएको छ । यो खर्च सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यको तलबभत्ता, कर्मचारीको खर्च तथा सचिवालय व्यवस्थापनसमेत हो । प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च भने सातवटा प्रदेशमा गरी दुई अर्ब ५५ करोड हुने भएको छ ।

चालू वर्षसम्म संसद् सचिवालयको वार्षिक खर्च एक अर्ब ४१ करोड रहेको थियो जसमा ६०१ जना सांसदको तलबभत्तासमेत समावेश थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३४ सांसद रहनेछन् तर सचिवालय व्यवस्थापन लगायतका खर्च बढेका कारण बजेट झन्डै २९ करोड रुपियाँले वृद्धि भएको हो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले वार्षिक खर्च एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ पुग्ने बताए । गौतमले भने, “दुवै सदनको सचिवालय खर्च र सांसदको तलब भत्तासमेत गरी एक अर्ब ७० करोड पुग्ने भएको छ । यसमा प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च जोडिएको छैन ।”

सचिवालयको खर्चमध्ये तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च हुनेछ । १० करोड ५८ लाख रुपियाँ वार्षिक भवन भाडामा खर्च हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको बाँकी भाग पनि सचिवालयले उपयोग गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार सम्मेलन केन्द्रलाई सचिवालयले तिर्नुपर्ने रकम थप बढ्नेछ । रकम भने यकिन भइसकेको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस