काठमाडौं । बेपत्ता आयोगले द्वन्द्वकालमा हराएका झन्डै चार सय नागरिकको ‘मृत्यु भएको’ अनुमानसहित बाँकी छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा फाइल पठाएको छ ।

पीडित परिवारबाट परेका करिब तीन हजार उजुरीमध्ये चार सय फाइल बेपत्ता आयोगले टीआरसीमा बुझाएको हो । राज्यको अधिकारसम्पन्न जिम्मेवार निकायले छानबिनबिनै बाह्य सूचनाको भरमा टीआरसीमा उजुरीको फाइल पठाएपछि पीडित आक्रामक बनेका छन् ।

हत्याको आशंकासहित बेपत्ताबाट गएका फाइलमा टीआरसीले पनि क्षेत्राधिकारको प्रश्न उब्जाउँदै छानबिन नगरे अकारण अलपत्र पर्ने सम्भावना छ । बेपत्ता व्यक्ति मृतक भएको पुष्टि भए तत्काल परम्पराअनुरूप परिवारजनले काजकिरियासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मृतक पुष्टि नभएसम्म जीवितको सम्भावना रहने हुँदा धार्मिक संस्कार गर्न मिल्दैन । आधिकारिक विज्ञ संलग्न टोलीले ‘एन्टिमार्टम’ वा ‘पोस्टमार्टम’ नगरी बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक ठहर गर्न पनि सकिँदैन ।

बेपत्ता आयोगले आफैंले अनुसन्धान नगरी ‘मृत्यु भएको अनुमान’का आधारमा चार सय १५ जनाको फाइल टीआरसी पठाएपछि पीडित परिवार आक्रोशित भएका छन् । ‘बेपत्ता आयोगबाट झन्डै चार सयको उजुरीको फाइल प्राप्त भएको छ । अहिले टिपोट बनाएर हेर्ने काम भइरहेको छ,’ टीआरसीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीले भने, ‘तिनीहरू बेपत्ता हुन् भने बेपत्ता आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । त्यस्तो भेटिएमा हामी हेर्दैनौं । मृतक हुन् भने यसै पनि टीआरसीको छानबिनभित्रै पर्ने हो ।’ उदासीले प्रारम्भिक छानबिनपछि मात्र निष्कर्षमा पुगिने बताए ।

बेपत्ता आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाले पनि शान्ति मन्त्रालयको सूचीमा मृतक जनाइएकाले बाँकी अनुसन्धानका लागि टीआरसीको जिम्मा लगाइएको बताए । ‘सरकारको आधिकारिक निकायले राखेको अभिलेखलाई मान्ने कि नमान्ने ?’ सचिव निरौलाले भने, ‘टीआरसीमा पठाइएका व्यक्ति शान्ति मन्त्रालयमा मृतकको सूचीमा छन् ।’

आयोगले गैरसरकारी संस्था इन्सेकको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा विस्तृत विवरणसहित हत्या सूचीमा रहेको आधारसमेत लिएको छ । बेपत्ता आयोगले ऐनअनुरूप ती व्यक्तिको छानबिन आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले टीआरसीमा पठाउनुपरेको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा पीडित परिवारलाई समेत जानकारी गराएको छ ।

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले बेपत्ताका फाइल बिनाछानबिन ‘मृतक’ किटान गर्दै टीआरसीमा पठाएपछि कतिपय परिवारजन मूच्र्छित भएको जानकारी जिल्लाहरूबाट प्राप्त भएको बताए । ‘हचुवाका भरमा मृतक भनिदिएका कारण कतिपय पीडित परिवार मूर्छा परेको जानकारीमा आएको छ । पीडितको अवस्था थप असहज बन्न पुगेको छ,’ द्वन्द्वपीडित चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘आर्थिक कमजोरीका कारण पनि कुनै उपाय नभएपछि विगतमा राहतका लागि पीडितले यत्तिकै मृतक भनेका हुन सक्छन् । छानबिन नगरी यही आधारमा कसैलाई मृतक ठहर गर्न सकिँदैन । यो उजुरी पन्छाउने चाल हो कि भन्ने गम्भीर आशंका छ ।’

विगतमा राज्यले हत्या गरिएका परिवारजनलाई राहत दिएको तर बेपत्ता पारिएका परिवारजनलाई राहत नदिइएको अवस्थामा बेपत्ताका सन्ततीलाई नागरिकता सिफारिस, घरजग्गा नामसारी, रोजगारी, पेन्सन हस्तान्तरणलगायत व्यावहारिक समस्याका कारण थुप्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनले बाध्यतावश बेपत्ता आफन्तजनलाई ‘मृत्यु’ को सूचीमा दर्ता गराएका पनि छन् । यसरी बिनातथ्य मृत्युमा दर्ता गरे पनि अझै काजक्रिया भने भएको छैन । ‘हत्या ठहर भएको हो भने कहाँ, कसरी, कहिले, किन भएको भनेर पीडितले यथार्थ जानकारी पाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।