काठमाडौं । चार हजारभन्दा बढी दरबन्दी खाली हुँदा पनि बढुवा नभएपछि प्रहरी संगठन भित्र चरम असन्तुष्टी उत्पन्न भएको छ । गत कात्तिकदेखि बढुवा समितिको बैठक नबस्दा बढुवा अवरुद्ध भएको हो । बढुवा समितिका अध्यक्ष गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र मानव स्रोतसाधन विभागका एआईजी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन ४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरिएको थियो ।

बढुवा गरिएका सबै एआईजी र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याल एउटै ब्याचका हुन् । आफ्ना ब्याचका सहकर्मीको बढुवापछि अर्यालले बढुवा समितिको बैठक डाक्न गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई मनाउन नसकेको आरोप बढुवा हुन नपाएका कर्मचारीको छ । तर अर्यालले समितिको बैठक राखेर रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्न पटकपटक सुझाव दिए पनि सचिव सापकोटाले बैठक बसाउन आनाकानी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दासमेत सांगठनिक वृत्ति विकाससम्बन्धी ढिलो निर्णय हुने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा गृह मन्त्रालयमा खासै नजाने भएकाले गृहसचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवास बालुवाटारमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘बढुवा हुनुपर्ने पदका सुरक्षा अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार छ, अब राजनीतिक निर्णय भन्ने कि के भन्ने सचिवज्यूले गरौं भन्ने बित्तिकै काम अघि बढ्छ । तर उहाँ पनि गृहमन्त्रीज्यूको आदेश अनुसार चल्नुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो छ’, गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।

प्रहरी नियमावलीले समेत रिक्त दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ३ महिना बित्न लाग्दासमेत बढुवाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रहरी बढुवामा खासगरी सरकारको भूमिका गौण भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावित हुँदै गएको पछिल्ला दृष्टान्तले देखाउँछ । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार अहिले ५ डीआइजी, ७ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, ११ प्रहरी उपरीक्षक, ३३ प्रहरी नायब उपरीक्षक, २ सय ९ प्रहरी निरीक्षक, एक सय २० प्रहरी नायब निरीक्षक, १ सय १० प्रहरी सहायक निरीक्षक, ३ सय १४ हवल्दार, ३ हजार ४ सय र १ सय २८ प्रहरी कार्यालय सहायकको दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमा बढुवा नगर्दा पाउनुपर्ने सेवासुविधासँगै वृत्ति विकासबाट समेत प्रहरी अधिकृतहरू वञ्चित भएका छन् ।

प्रहरी जवान र फलोअर्सको हकमा भने भर्ना प्रक्रियामै रहेकाले पद रिक्त भन्न नमिल्ने बताउँछन् प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपाने । उनले भने, ‘पद खाली भएपछि स्वतः बढुवा हुनुपर्छ । त्यसमा स्वयं आईजीपी साब पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ, प्रक्रियामै रहेकाले अहिले सबै बताउन मिल्दैन ।’ अर्याल आईजीपी नियुक्त भएपछि एआईजीको दरबन्दी बढाएर अहिले बढाएर १५ जना पुर्यािइएको छ । संगठनको नेतृत्वमा रहेकाहरू ३० बर्से सेवा अवधि हटाउने ध्याउन्नमा लागेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार केही एआईजी एमालेका केही केन्द्रीय नेताकोमा लबिङ गर्न थालिसकेका छन् । केही एआईजीले प्रधानमन्त्री देउवालाई नै भेटेर लबिङ गरेका छन् । उनीहरूले रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्न अर्याललाई सुझाव दिनुको साटो भेटघाट समेत गर्न छाडेका छन् । आईजीपी अर्यालको पनि धारणा समान भए पनि उनी लबिङमा भने छैनन् । आफ्नो वृत्तिविकासमै असर पर्यो भन्दै बढुवाका आकांक्षीहरूले अर्यालसँग बारम्बार भेटेर गुनासो गरिरहेका छन् ।

गृहसचिव सापकोटाले रिक्त दरबन्दीबारे प्रहरी नेतृत्वले आफूलाई कुनै जानकारी नगराएको दाबी गरे । उनले भने, ‘दरबन्दी रिक्त भएको प्रहरीले जानकारी गराएका छैनन् । पहिला चुनावमै लागियो, उतै ध्यान केन्द्रीत भयो । अब के रहेछ रिभ्यु गर्ने बेला भएको छ । म बुझ्छु र बढुवा समितिको बैठक बोलाउँछु ।’ उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री एकै व्यक्ति भएकाले पनि रिपोर्टिङ गर्न सजिलो भएको बताए । उनले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने काममा आफू लागिपर्ने बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।