किन अझै माओवादी मन्त्री ? « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

किन अझै माओवादी मन्त्री ?


१७ पुस २०७४, सोमबार


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज ३१ मै जिम्मेवारीविहीन बनाए पनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । कुनै काम र जिम्मेवारी नहुँदा पनि तलब–सुविधाकै लोभले राजीनामा नदिएको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी १६ (नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्री) मन्त्री साढे दुई महिनादेखि बिनाविभागीय छन् । सिंहदरबारमा बस्ने ठाउँसमेत नभए पनि उनीहरू सरकारी गाडीमा अंगरक्षकको जत्थासहित हुइँकिइरहेका छन् । तलबभत्ता बुझ्ने मात्र नभएर अधिकांश पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमै बसिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार माओवादीका केही मन्त्रीले बिनाविभागीय रहँदासमेत विभिन्न जिल्लामा अनुगमनमा गएको लाखौं रुपैयाँका बिलभर्पाई पेस गरी रकम लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

असोज १८ मा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकीकरणसमेत गर्ने घोषणा गरेपछि माओवादी मन्त्री सरकार छाड्ने तयारीमा थिए । तर, सरकारले निर्वाचन सार्न खोजेको भन्दै माओवादीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएन ।

माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री छन् भने गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा कोइराला र सन्तकुमार दरै बिनाविभागीय मन्त्री छन् । यसैगरी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, रामसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर विक, गोमा कुँवर र वाङ्दी शेर्पा बिनाविभागीय राज्यमन्त्री छन् । उनीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कहिलेकाहीँ मात्रै सहभागी हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

जिम्मेवारीविहीन मन्त्रीहरूले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तलबबापत बुझ्दै आइरहेका छन् भने इन्धनबापत २ सय ७ लिटर पेट्रोलको मूल्यबराबर रकमसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिइरहेका छन् । जिल्लामा जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ताबापत तीन हजार रुपैयाँसमेत उनीहरूले लिइरहेका छन् । बिनाविभागीय सबै मन्त्रीको निजी सचिवालयका स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीले समेत तलबभत्ता बुझ्दै आइरहेका छन् । क्वार्टरबाहिर बसिरहेका मन्त्री/राज्यमन्त्रीले घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ लिइरहेका छन् ।

बिनाविभागीय मन्त्री सन्तकुमार थारूले राजीनामा दिने तयारी गरे पनि देउवा सरकार चुनाव सार्न उद्यत भएकाले खबरदारी गर्न राजीनामा नदिएको दाबी गरे । बिनाविभागीय माओवादी मन्त्रीहरूको खबरदारीले चुनाव सार्ने प्रयास असफल भएको दाबी पनि उनले गरे । ‘हाम्रो पार्टीले त्यतिखेर आवश्यकता महसुस गरेर फिर्ता नगरेको हो’, उनले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरे तत्काल सरकारबाट बाहिरिन्छौं ।’ उनले चुनावपछि पनि देउवा सरकार सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागिरहेको र सत्ताको लोभ आफूहरूलाई भन्दा कांग्रेसलाई धेरै भएको आरोप लगाए ।

अर्का बिनाविभागीय मन्त्री प्रभु साहले आफूहरूले भन्दा पनि अब प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘चुनावमा हारेपछि पनि सत्तामा टाँसिइरहनेहरूले साधनस्रोतको दुरुपयोग धेरै गरेका छन्, हामीले त के गरेका छौं र ?’  उनले प्रतिप्रश्न गरे । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस