काठमाडौं । संसद भवन नहुँदा बैठकका लागि भाडाबापत एक अर्ब ६८ करोड खर्च हुने भएको छ । सरकारले संघीय संसदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको छ। यसअघि संविधानसभा बैठक भाडामा लिएर सोही भवनमा सञ्चालन भएको थियो भने संविधान जारी भएपछि संसद् बैठक पनि त्यहीँ बसेको थियो ।
संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई वार्षिक १५ करोड भाडा बुझाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बर्सेनि कति बढाउने भन्ने उल्लेख छैन तर, न्युनतम १० प्रतिशत भाडा बढाउने सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
२०६६ देखियता प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढ्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा ५ वर्ष र राष्ट्रियसमा ६ वर्षको भएकाले सम्मेलन केन्द्र ६ वर्षका लागि भाडामा लिने सहमति भएको छ । सचिवालयले आगामी ६ वर्षको भाडा ९९ करोड ३० लाख तिर्नुपर्नेछ । सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रलाई यसअघि ६८ करोड ४३ लाख ४९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ भाडा बुझाइसकेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
