२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दुई वर्ष : १० प्रतिशत घर निर्माण

अ+ अ-

काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई वर्ष पार गरे पनि पुनर्निर्माण कार्यले भने अझै सुस्त रहेको छ। प्राधिकरणलाई राजनीतिक चलखेलको थलो बनाइएका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।

सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणमा आफू निकट व्यक्ति ल्याउने होडमा दलहरु लागे । पुनर्निर्माणलाई गति दिने काम सरकार र दलहरुको प्राथमिकतामा परेन । यसको प्रत्यक्ष मारमा भूकम्पपीडित परेका छन् । घर नबन्दा करिब सात लाख पीडितले तेस्रो हिउँद पनि टहरामै बिताउनुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरण तेस्रो वर्ष टेक्दासम्म ७९ हजार पाँच सय घर निर्माण भएका छन् । यो भूकम्पबाट क्षति भएका कुल घर संख्याको १० प्रतिशत मात्र हो । प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत कुल लाभग्राही संख्या सात लाख ६७ हजार छन् । उक्त तथ्यांकअनुसार ६ लाख ८८ हजार घर अझै निर्माण हुन बाँकी छ । यसमध्ये एक लाख ९४ हजार घर निर्माण भइरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण कार्य पनि सन्तोषजनक छैन । अनुदान सम्झौता भएका ६ लाख ७७ हजार आठ सय ११ लाभग्राहीमध्ये ६ लाख ६६ हजार आठ सय ६९ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । पहिलो किस्ता लिनेको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही न्यून छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक लाख १५ हजार ६ सय २८ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या २६ हजार सात सय पुगेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस