काठमाडौं । वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पार्टी एकताको ‘मोडालिटी’ टुंग्याएर एकता प्रक्रिया र सरकार गठनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिने समझदारी भएको छ । ‘वान टु वान’ भेटवार्ता र टेलिफोन संवादमा दुई नेताबीच पार्टी एकता प्रक्रिया र सरकार गठनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिने समझदारी भएको हो । एकता ‘मोडालिटी’को गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि दुईपटक ओली र प्रचण्डबीच ६ घन्टासम्म लामो संवाद भएको छ । उनीहरुबीच नियमित टेलिफोन कुराकानी भइरहेको छ । तर, दुवै नेताले सबै टुंगो नलागेसम्म गोप्य राख्ने समझदारी गरेका कारण दोस्रो तहका नेताहरूसमेत संवादको समझदारीबारे बेखबर छन् ।

‘एकताको मोडालिटीलगायत समग्र कुराकानी सकारात्मक रूपमा टुंगिँदै गएको जानकारी पाएका छौँ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अहिले दुई अध्यक्षबीच मात्रै कुराकानी भइरहेका कारण परिपक्व भइसकेपछि मात्रै सबै कुरा बाहिर आउनेछ ।’

ओली र प्रचण्डबीच पुसयता दुईपटक वार्ता भएको छ । प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर प्रचण्ड काठमाडौं फर्किएलगत्तै ओलीसँग बबरमहलस्थित एक घरमा छलफल भएको थियो । पछिल्लोपटक गत ६ पुसमा दुई नेताबीच राति अबरेसम्म ६ घन्टा लामो संवाद भएको थियो ।

दुई नेताबीचको छलफलमा पार्टी एकता र सरकार गठनबारे विभिन्न ‘मोडालिटी’ मा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली बनेपछि पार्टीको नेतृत्व कसरी टुंग्याउने, शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘एकता गर्दा कार्यविभाजन कसरी गर्ने, नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सैद्धान्तिक, वैचारिक पक्षको टुंगो कसरी लगाउने र दुवै पार्टीको तलसम्मको संगठन कसरी मिलाउने भन्नेसम्मका सांगठनिक पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भइरहेको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले भने, ‘अहिले बाहिर जे–जति प्रचार भए पनि मूल नेतृत्वबीच विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर संवाद चलिरहेकाले सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको छ । हामी प्रक्रियागत गृहकार्यलाई अन्तिम रूप दिने दिशामा छौँ ।’

स्रोतका अनुसार एउटा पार्टीको प्रमुख अध्यक्ष र अर्को पार्टीको प्रमुख सहअध्यक्ष रहने, दुवै पार्टीका प्रमुखहरू संयोजक रहने गरी संक्षिप्त दशौँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनेलगायतको विकल्पमा रहेर कुराकानी चलिरहेको छ । त्यस्तै, सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने ‘जेन्टलम्यान’ सहमतिबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।

माओवादीको विगतको स्थायी समिति र पोलिटब्युरो भद्दा भएकाले समितिमा कुन तहसम्मका नेताहरूलाई समेट्ने भन्ने जटिलता देखिएको नेताहरूको भनाइ छ । त्यसरी अघि बढ्दा दुवै पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी घटुवासमेत हुन सक्ने देखिए पनि पदाधिकारी तहका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश र जिल्ला तहमा पार्टी एकीकरण गर्न केन्द्रीय एकता संयोजन समितिले नै कार्यविधि तय गरेर चुनावी प्रयोजनका क्रममा गठन भएका प्रदेश र जिल्लास्तरीय एकता संयोजन समितिलाई क्रियाशील बनाउने नेताहरूको समझदारी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।