काठमाडौं । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँको छात्रवृत्ति भद्रगोल रूपमा वितरण भइरहेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म छात्रवृत्तिमा अर्बौँ खर्च भए पनि एकीकृत रूपमा व्यवस्थित नहुँदा उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन ।

शिक्षा विभागले अहिले एक दर्जनभन्दा बढी विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एकीकृत छात्रवृत्ति नबन्दा शिक्षा मन्त्रालयमा स्थापना भएको ‘छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति कोष’मा जम्मा भएको करोडौँ रुपैयाँ त्यत्तिकै थन्किन पुगेको छ । विद्यार्थीले त्यसबाट लाभ लिन नसकेको शिक्षाका अधिकारीले समेत स्वीकार गरेका छन् । शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालले विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति छरिएका कारण त्यसबाट पूर्ण रूपमा फाइदा लिन नसकेकाले गरिब केन्द्रित छात्रवृत्ति वितरणको प्रयास भएको बताए ।

यस वर्ष शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत गरी दुई अर्ब ११ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा विभागमार्फत दुई लाख ७८ हजार ६५५ विद्यार्थीका लागि ९९ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ वितरण हुँदै छ । त्यसैगरी, सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा र दलितका लागि एक अर्ब ११ करोड ८७ लाख आठ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरिसकेको छ । स्थानीय तहलाई पठाएको रकम गैरआवासीय छात्रवृत्ति हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।