राजविराज । सप्तरी तिलाठीका ७० वर्षीय योगेन्द्र झा भूमिगतकालदेखि नै नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध रहेका छन् । पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका कारण जेलसमेत परेका झा कांग्रेसले विकासको नाममा तराई मधेसलाई सधैं झूटो आश्वासनमात्रै बाँड्ने गरेको निष्कर्ष निकाली २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मधेसवादी विचारधारातर्फ आकर्षित भए । यद्यपि नेताको सत्तास्वार्थ र पदलोलुप रबैयाले मधेसवादी दलसँग पनि उनी सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

‘अबको राजनीतिक केन्द्रविन्दु भनेको विकासलाई प्राथमिकता हो, विकास गर्नुस्, मधेस समृृद्ध हुन्छ, मधेस समृद्ध भयो भने सिंगो मधेस तपाईंकै अजेन्डा र सिद्धान्तलाई स्विकार्छन् । मधेस विकसित भए राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन आफैं सफल हुन्छ ।’

राजनीतिक अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्वलगायतका नाममा मधेसवादी दलले समेत तराई मधेसलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लान नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ, पहिचान र समान प्रतिनिधित्वको पनि म विरोधी हैन तर राजनीतिक अधिकार नै मात्रै सबै थोक होइन’, उनी भन्छन्, ‘अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने विगतका तुलनामा पछिल्लो समय हामी सशक्त भएकै अवस्था हो, खासगरी ०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् हामीसँग थोरबहुत अधिकार पनि आएकै हो यद्यपि ती अधिकारको संरक्षणसँगै विकास र समृद्धितर्फ हामी आफूलाई डो¥याउन सकेनौं ।’

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसवादीले अपेक्षाकृत राम्रै नतिजा ल्याए पनि नेताको रबैयाले त्यसलाई अझ उपलब्धिमूलक बनाउन नसकेको झाको गुनासो छ । उनी थप्छन्, ‘त्यति बेला हामीले आफ्नो प्रभाव जोगाउन सकेनौं, सत्तास्वार्थले हामीलाई अन्धो बनायो, जुन जनताले मत हालेर पठाएका थिए उनीहरुको भावनालाई समेत हामीले बुझ्न सकेनौं र परिणाम दोस्रो संविधानसभामा बेहोर्यौं ।’

विकास, समृद्धि र चेतनाबिना वर्तमान परिवेशमा कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन सफल हुन नसक्ने उनको ठम्याइ छ । ‘अझै चेतनाको अभाव छ, विकास गर्न झन् हामीले जानेकै छैन’, उनी भन्छन्, ‘सत्तास्वार्थ र पदलोलुपताका कारण एकातिर सदनमा हामी आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्दैनौं, अर्कोतिर जनतामाझ विकास पुगेकै हुँदैन अनि जनमत तपाईंको पक्षमा कसरी आउँछ ?’

जस्तोसुकै राजनीतिक वातावरण बनाएर चुनाव जितिए पनि मधेसवादी नेतामा सत्ताउन्माद हदैसम्म हावी हुनेगरेको वयोवृद्ध राजनीतिक विश्लेषक खुसीलाल मण्डल बताउँछन् । ‘राजनीतिक अधिकार, विकास, पहिचानलगायतका साझा मुद्दाका साथ चुनाव लडेका दुई मधेशवादी शक्ति हाल मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा आमनेसामने आइपुगेको अवस्था छ’, मण्डल भन्छन्, ‘यस्तो परिपाटीले न त समृद्धि र विकास नै सम्भव छ, न त राजनीतिक अधिकार प्राप्तिकै सम्भावना ।’

राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि हुने आन्दोलन वर्षौंसम्म निरन्तर चलिरहने बताउँदै मण्डलले अबको लडाइँ समृद्धि र विकासका निम्ति हुनेपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक आन्दोलन चाँडै सकिँदैन तर त्यही आन्दोलनकै बहानामा विकास, सुशासनजस्ता पक्षलाई बाइपास गर्नु ठूलो राजनीतिक भूल हो’, उनले भने, ‘अबको राजनीतिक केन्द्रविन्दु भनेको विकासलाई प्राथमिकता हो, मधेस विकसित भए राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन आफैं सफल भइहाल्छ ।’

मधेसलाई सुरुदेखि हालसम्म राजनीतिक दलले ठग्ने काममात्रै गरेको मण्डलको ठहर छ । उनी चुनावमा राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि जातीयता र पैसाको बढ्दो प्रभावलाई त्यसकै नतिजा मान्छन् । मण्डल भन्छन्, ‘दशकौंदेखि कांग्रेसलगायतका ठूला दलबाट ठगिएको मधेस अब वर्षैपिच्छै नेतासँग हिसाब खोजिरहेको छ, निकै छोटो अवधिका लागि भए पनि सत्तामा आएका मधेसवादीलाई समेत जनता ठगकै रुपमा हेर्न बाध्य भएका हुन् । त्यसैले मधेसवादी दलले विकासलाई अब प्रमुख राजनीतिक अजेन्डा बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

‘मधेसवादी दलका नेतामा पनि कम समस्या छैन’, उनी थप्छन्, ‘राज्यले विभेद ग¥यो भन्छन्, त्यो जायज पनि हो तर विभेद ग¥यो भन्नेको अवस्था पनि उस्तै हो नि । संसदीय विकास कोषको पैसाबाट कार्यकर्ता पाल्ने, मन्दिरमस्जिद पोस्नेजस्ता कामले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।’ मधेसको जनमत पूर्णरुपमा आफ्नो पक्षमा पार्न मधेसवादीसँग मधेसको विकासबाहेक कुनै विकल्प नरहेको मण्डलको बुझाइ छ ।

‘विकास गर्नुस्, मधेस समृद्ध हुन्छ, मधेस समृद्ध भयो भने सिंगो मधेस तपाईंकै अजेन्डा र सिद्धान्तलाई स्विकार्छन्’, मण्डलले भने, ‘यसपालि त झन् २ नम्बर प्रदेशको सत्ताको साँचो जनताले मधेशवादीकै जिम्मा लगाइदिएको अवस्था छ । यस अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने पुनः मधेसको राजनीति कसको हातमा जाला, भन्न गाह्रो छ ।’

पछिल्लो एक दशकयता निरन्तरको आन्दोलनका कारण तराई मधेसको जनजीवन सधैं अस्तव्यस्त रहने गरेको छ । पछिल्लो दुई वर्ष यता पनि सप्तरीलगायत मधेसका जिल्ला आन्दोलनले लथालिंग अवस्थामै छन् ।
लगातारको आन्दोलनका कारण उद्योगधन्दा पनि ओरालो लागेको अवस्थामा छन् भने विकास गतिविधि पनि निरन्तर प्रभावित छ । त्यसमाथि बर्सेनि हुने बाढीलगायतको विपद्ले पनि तराई मधेसलाई उत्तिकै प्रभावित बनाएको छ ।

मधेसवादी दललाई जिताएर पठाए संसद्बाटै मधेसको माग सम्बोधन हुने तथा आन्दोलनको अवस्था नआउने सोचले समेत यसपटक मधेसका मतदाता मधेसवादीको पक्षमा ध्रुवीकृत भएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘मधेसका राजनीतिक अजेन्डा संसद्बाटै सम्बोधन हुन्छन् अनि विकास र समृद्धितर्फ मधेस पनि लम्किन्छ भने हाम्रो अपेक्षा छ’, नागरिक समाजका अगुवा थानसिंह भन्साली भन्छन्, ‘फेरि सडक संघर्ष र आन्दोलन नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं, यसका लागि सबैजसो राजनीतिक शक्तिले उदारता देखाउन सक्नुपर्छ ।’

पटकपटकको आन्दोलनका कारण मधेसलाई मात्रै नभई समग्र मुलुकलाई नै घाटा भइरहेको भन्सालीको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘मुलुकका सबै वर्ग, जातजाति तथा समुदायमा अपनत्वको भाव नआएसम्म राष्ट्रियता मजबुत हुँदैन, यसका लागि सबैका जायज माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै मुलुक समृद्धितर्फ लम्किने हो ।’

आन्दोलनको सम्भावनाले सर्वसाधारणमा चिन्तासँगसँगै त्राससमेत जन्मेको अवकाशप्राप्त प्रधानाध्यापक अमरनाथ झाको भनाइ छ । ‘आन्दोलन कसैको पनि रहर होइन, बाध्यता हो’, उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनले कसैको पनि हित गर्दैन । पछिल्लो दुई वर्षयता सप्तरीमा मात्रै ११ जनाले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाइसकेका छन्, ती सबै यसै मुलुकका नागरिक थिए, फेरि त्यस्तै अवस्था नआओस् । हामी त यतिमात्रै चाहन्छौं ।’ आन्दोलनभन्दा पनि राजनीतिक सुझबुझ र दृढ लक्ष्यका साथ राजनीतिक अधिकारसँगै मधेसी नेतृत्वले तराई मधेसको विकासतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।