२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नलगाड जलविद्युत् आयोजना ओझेलमा

अ+ अ-

जाजरकोट । त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका– १ मा निर्माण हुने ४१० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम ओझेलमा परेको छ ।

सो आयोजना विकास समितिमार्फत सञ्चालन भइरहको छ । एक वर्ष अघिदेखि जग्गाको मुआब्जा वितरण, पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यले गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० निर्माणको कार्य पनि पूरा हुनसकेको छैन ।

हाइड्रोपावर कम्पनीको आझेलमा परेसँगै जग्गा अधिकरणमा परेका जग्गाधनीले समेत समयमा मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । नलगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिलाई नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनीमा परिवर्तन गरे यता उक्त आयोजना ओझेलमा परेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

‘विकास समितिमार्फत काम हुँदा आयोजनास्थलमा चहलपहलका साथ काम हुन्थ्यो, अहिले सुनसान छ,’ त्रिवेनीनलगाड नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर सिंहले भने । न्यून बजेट, जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए ।

‘कम्पनी मोडेलमा गएर कामले गति नलिएको होइन व्यवस्थापन हुँदै छ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणका लागि एक करोड मात्र बजेट रहेको छ । जुन ४० रोपनीलाई पनि नपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाले हालसम्म २८१ रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाले निर्माणस्थल आसपासको २०० रोपनीका जग्गा अधिग्रहणका लागि तत्काल १२ करोड मुआब्जा रकमको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ । आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, बाँधस्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण, ११२ किलोमिटर दुरीको ४०० केभी प्रसारणलाइन, कार्यालय भवन निर्माण, वातावरण अध्ययन तथा बस्ती विकासलगायत निर्माण कार्य लथालिंग छ ।

अस्टे«लियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभी परामर्शदाता कम्पनीले ९४ करोडको लागतमा डिपीआर निर्माणको जिम्मा लिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस