काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट थप खर्च गर्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनको चिन्ता थपिएको छ । खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशमा विकास गर्नुपर्ने सरकारी भौतिक संरचना र कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि तत्काल ठूलो रकमको माग हुने अवस्था छ ।

‘तल्ला तहका सरकारलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन, तर त्यहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको सन्दर्भमा ठूलो बजेटको माग हुने अवस्था छ,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधारलगायत निर्माणमा ८ खर्ब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले बजेटमा हरेक प्रदेशका लागि १–१ अर्ब छुट्याए पनि उक्त रकमले धान्न नसक्ने अवस्थामा थप स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको ढुंगानाले बताए ।

उनका अनुसार कर्मचारी समायोजन विधेयक कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य अवकाशमा जानेलाई दिने रकममा ४२ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान छ । ‘यसको नियमावली बनेर ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि अवकाश लिन चाहने कर्मचारी आउन सक्छन्, त्यसका लागि स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो परेको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने ।

‘अहिलेसम्म आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन,’ उनले भने, ‘तर, पहिले अनुमान नगरिएका गैरबजेटरी खर्च बढ्न थाल्यो भने सरकारमाथि अवश्य चाप पर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिपूर्तिका लागि पनि बजेटभन्दा बाहिरैबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिपूर्तिका लागि भने एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ सम्म खर्च हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपणअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि मात्र ८ सय २० अर्ब आवश्यक पर्छ । यसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत काम पर्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेशबाट पनि थप कार्यक्रम र बजेटको माग हुने क्रममा त्यसको जोहो अर्थ मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । प्रदेशका लागि सरकारले केवल १–१ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।