काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुरूप बनेको ७ सय ५३ स्थानको स्थानीय तह तथा सात प्रदेशका लागि तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब अवश्यक देखिएको छ ।

सात प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल ८ खर्ब खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययले देखाएको हो ।

‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सबै सेवा प्रवाहका लागि ८ सय २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल आवश्यक देखिएको छ’, कर दिवसका अवसरमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘यसमध्ये अधिकांश रकम पूर्वाधारका लागि आवश्यक हो ।

हाल खासगरी धेरैजसो गाउँपालिकाले भाडा तथा पुरानो गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । अफ्नै भवन भए पनि बृहत् सेवा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कतिपय स्थानीय तहलाई नयाँ संरचनाको आवश्यकता छ । बीचको सरकार भनिएको सात प्रदेशको संरचना तयार भइसकेको छैन ।

आगामी १० र २१ गते हुन लागेको निर्वाचनबाट चुनिने प्रदेश प्रतिनिधिहरूका लागि तत्काल प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता छ । त्यसैका लागि आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त तथ्यांक पेश गर्दै सचिव ढुंगानाले अब चालु खर्च धान्न निकै मुस्किल पर्ने बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।