काठमाडौं । निर्वाचन आयोग आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि कारबाही नगरी स्पष्टीकरण सोधेर पन्छिने गरेको छ । आयोगमा दर्ता भएका ६५ उजुरीमध्ये अहिलेसम्म एउटामा पनि कारबाही भएको छैन । आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका दलका नेता र विभिन्न संस्थाले ‘आफूहरूले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको र आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ भन्दै एकै प्रकृतिको रेडिमेट जवाफ दिने गरेका छन् । आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ४१ वटामा जवाफ मागिएको र २४ वटा उजुरीका सम्बन्धमा केही गर्नु नपर्ने भन्दै टुंगो लगाएको छ ।

गत २२ कात्तिकमा मतदातालाई पैसा बाँडेको उजुरी परेपछि डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरलाई उम्मेदवारी रद्द किन नगर्ने भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । २४ घन्टाभित्र आयोगमा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएअनुसार उनले आफूले पैसा नबाँडेको प्रस्टीकरणसहित जवाफ दिए । अझ आयोगमा परेको उजुरीमा जसले पैसा लिएको भनिएको थियो, तिनै व्यक्तिले आलेमगर चिन्दिनँ भनेको व्यहोरासहितको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिवेदन आयोगमा आइपुग्यो । त्यसपछि आयोगले आलेमगरमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरी सप्तरीस्थित जनता मावि परिसरमा कांग्रेस आमसभामा सहभागी भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो । २५ कात्तिकमा आयोगले मन्त्री देवलाई ‘कारबाही किन नगर्ने’ भन्दै २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । सोही दिन आयोगले जनता माविका प्रधानाध्यापक सूर्यनारायण यादवलाई पनि कार्यक्रममा अतिथि भई सहभागी भएको र विद्यालयमा कार्यक्रम गर्न दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्री देव र प्रअ यादवले स्पष्टीकरण बुझाए । स्पष्टीकरणमा चौरमा कार्यक्रम गरेको उल्लेख गरेका छन् र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट पनि त्यही व्यहोराको विवरण आयोगमा आइपुगेको छ । जब कि विद्यार्थी घर पठाएर कक्षाकोठामा भातभान्सासहितको कार्यक्रम गरेको दृश्य नै सार्वजनिक छ ।

आयोगले २५ कात्तिकमै कांग्रेस सप्तरीका सभापति एवं क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार दिनेशकुमार यादवले विद्यालयमा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत विद्यालय परिसरमा निर्वाचन सभा तथा भोजभतेर आयोजना गरिएको आरोप छ । तर, कुनै कारबाही भएन ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोगबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगको सहमतिविनै ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद दाहाल र एकजना इन्जिनियर ४ देखि ९ नोभेम्बरसम्म श्रीलंका भ्रमणमा गएका थिए । उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएपछि कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।