कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
पित्तृसत्तात्मक मुलुकमा महिलालाई पुरुषसरह समान व्यवहार नगरी भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवहार गरी महिलालाई विकासका हरेक अवसरबाट वञ्चित गराई घरायसी कामकाजमा मात्र सीमित पारियो । लैंगिक विभेदका कारण समाजले महिला र पुरुषका लागि फरक–फरक भूमिका कायम गर्यो । अर्थात् महिलाका लागि सभ्य घरायसी र पुरुषका लागि सक्रिय तथा उत्पादक सार्वजनिक भूमिका निर्धारण गरिदियो । महिलालाई महिलामुखी काममा मात्र लगाई पुरातनवादी घरायसी भूमिकालाई बढावा दिइयो, जसले गर्दा महिला विकासको गतिमा पछाडि पर्दै गए । उनीहरू शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पछाडि परे, जसले गर्दा उपलब्ध स्रोत, साधन, सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुँदै गए ।
वास्तवमा महिला र पुरुष बीचको सहकार्यबिना कुनै पनि राष्ट्रको सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास हुन सक्दैन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार छ, जसमध्ये एक करोड ३६ लाख ४५ हजार चार सय ३३ महिला र एक करोड २८ लाख ४९ हजार ५१ पुरुष छन् । आधा आकाश ढाकेका महिलालाई विकासका अवसरबाट वञ्चित गराई मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मनन् गरी नेपालको संविधान २०७२ मा लैंगिक समानता र महिला सम्बन्धी विविध प्रावधान समेटिएको छ । विश्वभर नै महिला पुरुष समविकासका अवधारणाले प्राथमिकता पाएको सन्दर्भमा नेपालले पनि यसलाई आत्मसात गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनै क्षेत्रमा पुरुषसरह महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सार्थक तुल्याउन समग्र शासन प्रणालीमा सुधारका प्रयास थालिएका छन् ।
नयाँ सोच एवं अवधारणाले महिलाको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहयोग पुर्याएको छ । जस्तो : आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले महिलालाई ‘पावर वुमेन’ बनाएको छ । स्वदेश होस् वा विदेश, रोजगारमा महिलाको पहुँच सहज र सरल भएको छ । हिजोसम्म आफ्ना छोरी–बुहारीलाई घरको चार दिवारभित्र मात्र सीमित भएको हेर्न चाहने घरमुली आज आर्थिक, सामाजिकरूपमा सक्रिय भएको देख्न चाहिरहेका छन् । स्वदेशमा मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारमा समेत महिलाको संलग्नता दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । राज्यले अपनाएको आरक्षणले हरेक तह र तप्कामा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । परम्परागतरूपमा सिलाइकटाइ, इम्ब्रोइडरी बुनाइ, गृह विज्ञान वा घरेलु शिल्पमा मात्र सीमित महिला आज चलचित्र, मोडलिङ, विज्ञापन, पपसंगीतसँगै शासकीय संरचनामा पनि कार्यक्षमता प्रर्दशन गरिरहेका छन् । राजनीतिक, शैक्षिक प्रतिष्ठान, व्यापार, व्यवसाय, पत्रकारिताको क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, निजामती सेवा, सैनिक, प्रहरी, डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सिङ, पाइलट लगायत विविध प्राविधिक क्षेत्रमा समेत महिलाले छलाङ मारिरहेका छन् । र, आफूलाई अब्बल सावित गर्न प्रयासरत छन् । त्यसैगरी पुरुषको कामका रूपमा परिभाषित सुरक्षाकर्मी (गार्ड ) को भूमिकामा महिलाको आधिपत्य बढ्दै गइरहेको छ । यसरी महिलाको भूमिकामा मात्र होइन कि उनीहरूले गर्ने कामको प्रकृतिमा हावी भइरहेको पुरातनवादी सोच पनि क्रमशः परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । एक्काइसौ शताब्दीका महिला चुनौतीपूर्ण काम गर्न लम्किरहेका छन् ।
विश्व प्रशिद्ध महिलावादी नेतृ सिंथिया एन्लोले ‘आर्थिक अधिकारले नै महिलालाई मुक्त उडान भर्ने अवसर दिन्छ’ भनेकी छन् । हुन पनि आर्थिक रूपमा सक्षम महिलामाथि हिंसा एवं उत्पीडन कमै हुने गर्छ । उनीहरूमा छनोट वा निर्णयको अधिकार हुन्छ र कसैसंग दब्नु पर्ने अवस्था आउदैन । तसर्थ सरकारले महिलालाई नन ट्रेडिसनल (विगतका पुरुषमुखी भनिने) सीपमूलक तालिम दिई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन जरुरी छ । उनीहरूलाई कम्प्युटर, मोबाइल, मोटरसाइकल, घडी र टेलिभिजन मर्मत, कम्प्युटर चलाउने, ड्राइभिङ, हलुका सवारी साधन मर्मत, प्लम्बिङ, बिजुली सम्बन्धी, सिकर्मी, डकर्मी, छापाखाना, वेल्डिङ लगायतका विविध तालिमहरु दिन सकिन्छ । यस्ता तालिमबाट महिलाले स्वदेशमा नै राम्रो आय आर्जन गरी आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । साथै उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा बेचिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । अत्यन्तै थोरै पारिश्रमिकमा ज्यानकै बाजी राखेर महिलाहरुले खाडी मुलुकमा कठोर परिश्रम गरिरहेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन पनि महिलाहरुलाई राम्रो कमाई हुने पुरुषमुखी ( नन् ट्रेडिसनल) तालिम दिन ढिलाइ गर्नु हुदैन ।
वास्तवमा समाजमा प्रचलित मूल्य, मान्यता, संस्कार तथा संस्कृतिले महिला र पुरुषको भूमिकालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा महिलालाई समाजद्वारा निर्धारित घरायसी कार्यबाट छुटकारा दिँदै सार्वजनिक रोजगारमा सहयोग पुर्याउने वा आर्थिक रूपमा सबल हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट मात्र संविधानले कल्पना गरेको समतामूलक अग्रगामी समाजको निर्माण हुन सक्छ ।
