काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सेना, प्रहरी, कर्मचारीले र म्यादी प्रहरीलाई संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोगले मतदानको अधिकार दिन सक्ने संकेत गरेको छ । सर्वोच्चले घुमाउरो ढंगले संविधानको धारा ८४ को उपधारा (५) ले गरेको व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी आयोगले मतदानमा विचार गर्न सक्ने निर्णय दिएको हो ।
मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिनुपर्ने माग राखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भरतकुमार मैनालीद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चले आयोगकै विवेकमा छाडेको हो ।
आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण चुनावमा खटिने ९८ हजार ३ सय ३८ म्यादी प्रहरी दुई लाख २० हजार कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार ८ सय ८५ सुरक्षाकर्मी मताधिकारबाट वञ्चित हुने प्रश्न मैनालीले उठाएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
