काठमाडौं । वैदेशिक सहयोगकोे बजेट प्रयोग गर्ने सरकारी उच्च अधिकारीको लापरबाहीका कारण दातृ निकायबाट लिनुपर्ने सोधभर्नाको बक्यौता ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

विदेशी सहयोगबाट बजेट विनियोजन भएका आयोजनामा पहिले नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्ने र पछि त्यसको सोधभर्ना दातृ निकायबाट लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोजनामा बस्ने कर्मचारीले सरकारको बजेट मनपरी रूपमा खर्च गर्ने तर त्यसको सोधभर्ना लिन ताकेता नगर्ने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारलाई विदेशी सहयोग लिएर अधिकांश आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

‘गत आर्थिक वर्षसम्म वैदेशिक सहयोगको सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘यसमध्ये पाँचसात अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना लिनै नसक्ने गरी ‘क्रोनिक’ भइसकेको छ।’

अर्यालले सरकारले बजेट बनाउँदा उच्च प्राथमिकता दिएर वैदेशिक सहयोग जुटाउने गरे पनि त्यसअनुसार सोधभर्ना लिने काम नभएको बताए । ‘विदेशी सहयोग ल्याएर त्यसको सदुपयोग हुन नसके कुनै महŒव छैन,’ अर्यालले भने, ‘ अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहनु राज्यका लागि हितकारी छैन।’

उनका अनुसार प्रमुख साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायलगायत नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैबाट धेरैथोरै सोधभर्ना लिन बाँकी छ।

अर्यालले सोधभर्ना लिन नसक्नुमा सरकारी कर्मचारीकै दोष रहेको बताए । ‘सबै बिलभर्पाइ मिलाएर नियमकानुन पु¥याई समयमा सोधभर्ना माग गरे कुनै पनि विदेशी निकायले नदिने भन्ने हुँदैन’, अर्यालले भने, ‘यति धेरै रकम बक्यौता रहनुमा हाम्रो आफ्नै कमजोरी छ ।’ प्रमुख अर्यालका अनुसार सोधभर्ना लिने रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।