कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
शासन प्रणालीकोे प्रजातान्त्रिकीकरण
शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सूचना प्रवाहको संयन्त्र सहितको सुसुचित नागरिकको उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ । सूचनामा नागरिकको सहज पहुचले आपूर्ति पक्ष (सरकार) जनउत्तरदायी वन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ । यसर्थ सूचनामा नागरिकको सहज पहुंचको लागि सूचनाको कानूनको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूती जनउत्तरदायी शासकीय प्रणालीको लागि आवश्यकीय शर्तको रुपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । यसैको आधारमा सरकार कति पारदर्शी र जनउत्तरदायी छ भन्ने मापन समेत गर्न सकिन्छ।
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । जनताले तिरेको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुिवधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पदर्छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारवाही, बजेट इत्यादि सम्पूर्ण सूचना जनताले पाउनुपर्छ । सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र व्यवस्थित गर्ने र मागेको बेलामा उपलब्ध गराउनु पदर्छ । यो लोकतन्त्रको विशिष्ट आधार र संस्कार पनि हो
सूचनाको अधिकार प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । विख्यात फ्रान्सेली दार्शनिक Michel Focaut ले शक्ति ज्ञानवाट प्राप्त हुन्छ र सूचना ज्ञानको आधारभूत पक्ष हो भनेका छन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धी सिद्वान्तहरु
- पहुंचको सिद्वान्त -सूचनाको पहुंच र प्राप्तिको प्रक्रिया सरल र सहज हुनु पर्ने
- न्यूनतम लागतको सिद्वान्त -सूचना प्राप्तिको लागत न्यूनतम हुनु पर्ने
- अनिवार्यताको सिद्वान्त –सार्वजनिक महत्वको सूचना अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने
- अपवादको सिद्वान्त -प्रकाशित नगरिने सूचना अपवादको रुपमा मात्र हुनु पर्ने र यसको व्यवस्था कानूनमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने
- सूचनादाताको संरक्षणका सिद्वान्त -सूचनादाताको संरक्षण हुनु पर्ने
- स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको सिद्वान्त -सूचनाको हकको प्रचलन गराउन स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको व्यवस्था हुनपर्ने
- सशक्तिकरणको सिद्वान्त -सूचना प्रवाह नगर्ने संस्कृति विरुद्ध नागरिक समाज र सञ्चार जगतको सशक्तिकरण गर्ने
अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन
स्वीडेन सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई कानूनी आधार प्रदान गर्ने पहिलो देश हो । सर्वप्रथम स्विडेनमा सन् १७६६ मा सरकारी कामकाज खुला गर्ने कामको थालनी भएको थियो । स्वीडेनका सांसदहरुको चाहना र सक्रियतामा सन् १७६६ मा स्वीडेनले यस्तो कानून वनाएको थियो । स्वीडेनमा पत्रकारको स्वतन्त्रता ऐनको व्यवस्थाद्वारा सन् १७६६ मा कानूनी मान्यता दिई सूचनाको हकको शुरुवात भएको पाईन्छ । यस ऐनले जनताले आफूले तिरेको करवाट कसरी खर्च भैरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन सक्ने तथा नागरिक र पत्रकारले सरल रुपवाट सूचना पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
स्वीडेनको यो उदाहरणलाई अनुसरण गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६६मा, नर्वेले १९७०मा, फ्रान्स र नेदरल्याण्डले सन् १९७८मा, अष्ट्ेलिया, न्युजीलयाण्ड र क्यानडाले सन् १९८२मा, डेनमार्कले सन् १९८५मा, ग्रीसले सन् १९८६ मा, अष्ट्रियाले सन् १९८७ मा ईटालीले सन् १९९०मा सूचनामा स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानून बनाए । यसको थप सार्थक अभियानको रुपमा सन् २०००मा EU Charter of Fundamental Rights बन्यो जसमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सूचनाजन्य सामग्रीहरुमा पहुचको अधिकारलाई समावेश गरिएको थियो । अहिलेसम्म लगभग १०० देशहरुमा राष्ट्रिय तहमा सूचनामा स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानून प्रयोगमा आएका छन् । सन् २००२ मा सूचनाको हकमामा स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानून बनाउने मेक्सिको यो प्रावधानको सफल र उदाहरणीय प्रयोगकर्ताको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४६मा आयोजना गरेको सूचना प्रवाह सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत अधिकार भन्ने सिद्वान्त प्रतिपादन गरेको थियो । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी १९६६ ले संयुक्त राष्ट्रसंघवाट पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रकै अवधारणालाई मान्यता दिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धमा भएका यी विकास र प्रयोगका आधारमा विश्वका अधिकांश देशहरुमा यस सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी हैसियत प्राप्त हुँदै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, यूरोपेली यूनियन, जापान, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड आदि देशहरुमा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रबद्र्धनको लागि सशक्त कानूनी आधारशीलाको स्थापना गरेको पाईन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र मार्फत सदस्य राष्ट्रहरुमा सूचनाको हक सम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई कानुनी व्यवस्था मार्फत प्रत्याभूती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ । भारतमा सन् २००५ देखि कार्यान्वयनमा आएको सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले गरिवी घटाउन र जनताको जीवनस्तर उठाउन प्रभावकारी भएको छ ।
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १९ मा सूचनाको अधिकारलाई “हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ । यो अधिकारभित्र कुनै बाधा बिना कुनै पनि विचार मान्ने र कुनै पनि माध्यमबाट र सीमाको बन्धनबिना सूचना खोज्ने, पाउने र बाँडने स्वतन्त्रता पर्छ” भनी स्पष्ट पारिएको छ: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ मा पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा रहेको व्यवस्था सरह नै सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ:
- प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
- प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ, जसअन्तर्गत कुनै बन्देज वा सीमा बिना आफूले चाहेको सूचना तथा विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना वा विचार मौखिक, लिखित वा मुिद्रत रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यमद्वारा प्रसार गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
त्यस्तै, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी यूरोपेली अभिसन्धि १९५० को धारा १० मा; मानवअधिकारसम्बन्धी अमेरिकी अभिसन्धि १९६९ को धारा १३ मा; मानवअधिकार तथा मानिसको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र १९८१ को धारा ९ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
यूरोपका विभिन्न मुलुकमा सूचनाको हक संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको लामो इतिहास छ । स्विडेनको संविधानमा १७६६ देखि नै सूचनाको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको थियो । कुनै विशेष कानुनले नरोकेसम्म सरकारी निकायका काम कारवाही पारदर्शी हुन्छन् भन्ने मान्यताले त्यहाँको समाजमा, विचार र व्यवहारमा दरोसँग जरा गाडिसकेको छ । फिनल्याण्डमा सन् १९५१ मा “सरकारी लिखतहरूको सार्वजनिक स्वरूपका बारेमा कानुन बनेको थियो भने डेनमार्क र नर्वेमा सन् १९७० मा सूचनामा पहुँचसम्बन्धी ऐन लागू भएको थियो । सयुंक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६६ मा सूचनाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन लागू भएको थियो, जसमा खुलापन÷पारदर्शिता अर्थात् सूचना सार्वजनिक गर्ने काम स्वाभाविक र सूचना लुकाउने काम अपवाद मानिन्छ ।
भारतमा सन् २००५ देखि सूचना अधिकार ऐेन देशभरि लागू भयो । भारतमा सूचनाको हकको लागि चलेको आन्दोलन अरू विकासशील मुलुकहरूका लागि पनि उदाहरणीय छ । भारतमा सूचनाको हक संविधानमा उल्लेख नभएता पनि वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिस्साको रूपमा सूचनाको हक रहेको व्याख्या गरेर यसलाई बल दिएको थियो भने गाउँलहेरूको काम गर्न पाउने, उचित ज्याला र काम गरेको अभिलेख हेर्न पाउनका लागि भएको नागरिक आन्दोलनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई बाध्य पारेको थियो ।अहिले संसारका सय भन्दा बढी धेरै मुलुक मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको छ ।
सूचनाको हकको स्वतन्त्रताका फाईदाहरु
सूचनाको उपलब्धता र प्रयोगमा हुने खुलापन तथा पारदर्शिताले सरकार र जनताको तहमा निम्न पक्षहरुमा सहयोग पुग्दछ:
१. प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभिवृद्धिमा अत्यधिक सहभागिताको प्रबद्र्धन, जन सवलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि
२.जनउत्तरदायी शासकीय संयन्त्रको विकासमा सहयोग
३.भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग
४.सरकार प्रति जनविश्वासमा अभिवृद्धि
५. कानुनी शासनको परिपालनामा सहजता
६. सरकारको कामको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि
७. सरकारी सेवा प्रवाहको पहुँचको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि
नेपालले गरेका प्रयासहरुनेपालमा पनि सूचनाको हक संवैधानिक मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था हुनको अतिरिक्त सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली २०६४ कार्यानवयनमा आएको र राष्ट्रिय सूचना आयोग नामक संस्थागत संरचनाको स्थापना भैसकेको स्थिति छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारवालाको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ भने धारा २८मा व्यक्तिगत सूचना कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुने प्रावधान रहेको छ । यसै संवैधानिक धरातलमा रहेर २०६४ भाद्र ३ देखि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालमा सूचनाको हकलाई संवधौनिक र कानुनी रूपमा स्थापित गर्न तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न निम्न पक्षको महत्वपूर्ण भूिमका रहेको छ ।
- अन्तराष्ट्रिय अनुवन्धहरूमा प्रतिबद्धता
- लोकतान्त्रिक आन्दोलन
- पत्रकार र नागरिक समाजको आन्दोलन अन्तराष्ट्रिय अनुवन्धहरू नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरूले नेपालद्वारा अनुमोदन वा हस्ताक्षर गरिएका अन्तराष्टिय« अनुवन्धहरूलाई संविधान तथा कानुनसरह मान्यता दिने व्यवस्था गरेको कारणले पनि सूचनाको हकलाई नेपालले पालन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
- नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ लाई सन् १९९१ को मे १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
- नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरू नेपालका कानुन सरह लागु हुन्छन् र त्यस्ता सन्धिहरूको प्रावधान प्रचलित नेपाली कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म सन्धिकै प्रावधान मान्य हुन्छ । यसैले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धमा निहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधान नेपालका लागि राष्ट्रिय कानुनकै एक भाग पनि हो ।
नेपालमा सूचनाको हकको कानुनी विकास श्रृङ्खला
- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको ।
- नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि सूचनाको हकलाई प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई पनि कर लगाएको नमानिने व्यवस्थावाट नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित भएको छ ।
- २०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलताको फलस्वरूप पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसद्ले २०६४ साल साउन २ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन , २०६४ पारित गर्यो र साउन ५ गते सभामुखबाट प्रमाणित भयो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रमाणित भएको तीस दिनपछि अर्थात् २०६४ साल भदौ ३ गतेदेिख यो ऐन लागू भयो ।
- सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक र सावर्जनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको अधिकार दिएको छ ।
- नेपाली नागरिकले सूचनाको हक सर्वप्रथम मौलिक हकको रूपमा पाएको सत्र वर्षपछि मात्र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बन्यो ।
- सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायको परिभाषालाई व्यापक बनाएर नागरिकसंग सरोकार राख्ने सबै खालका निकाय र सरकारी निकायहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाएको छ । सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोछ । सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सबै सूचना नागरिकले नमागेको अवस्थामा पनि तीन/तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै नागरिकले आफ्नो बारेको सूचना सरोकारवाला निकायसँग माग्न पाउने अधिकार पनि दिएको छ । यसरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले पाउने एउटा महत्वपूर्ण हकलाई व्यावहारिक रूपमा उपभोेग गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
सूचनामा पहुँचः पारदर्शिताको अभिवृद्धि
- पारदर्शिताविनाको प्रजातन्त्र कल्पना बाहिरको विषय हो । पारदर्शिताका दुई मुख्य आधारभूत तत्वहरु हुन्छन् पहिलो सूचनाको उपलब्धतामा पूर्व सक्रियता र दोश्रो सूचनाको प्राप्तिमा जनताको अधिकार । यी दुवै पक्ष राज्य संयन्त्रको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरु हुन् र सरकारले कानूनको निर्माणद्वारा पारदर्शीयुक्त प्रजातन्त्रिक शासन प्रणाली निर्माण गर्नु प्राथमिक आवश्यकता भित्र पर्दछ । पारदर्शिता सुशासनको महत्वपूर्ण अवयव हो । सूचनामा पहुँचको अवसरले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दछ र यसले अन्ततः सुशासनको एउटा वलियो आधारस्तम्भ तयार गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ ।
- त्यस्तै गरी बन्द संस्कृतिको परम्परागत सीमारेखा भित्रै रम्न चाहने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न नचाहने यथास्थितिवादी चरित्र, कमजोर सरकारी संस्थागत संरचना, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली ,राजनैतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अभाव , आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरणमा आवश्यक साधन श्रोतको अभाव, आवश्यक कानूनहरुको निर्माण, सो अनुरुपको संस्थागत संयन्त्रको विकास र कानून परिपालनामा समस्या ,कमजोर क्षमतायुक्त सरोकारवालाहरु र जनचेतनाको अभाव जस्ता प्रक्रियाजन्य, परिस्थितिजन्य र संस्कृतिजन्य पक्षहरुपनि पारदर्शिताका अवरोधात्मक सीमितता भित्र पर्दछन् । यस्ता सीमितताहरु अल्पकालीन हुने र समाधानजन्य प्रकृतिका हुने गर्दछन् ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको सवल पक्ष
- संवैधानिक व्यवस्था
- उदीयमान अवधारणा र प्रवृत्तिको आधारमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐेन र नियमावलीको व्यवस्था
- संस्थागत संरचनामा स्वतन्त्र निकायको रुपमा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था
- प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बनले कार्यान्वयनमा सहजता
- वढ्दो नागरिक सचेतना र नागरिक समाजको चासोको विषय
- सवै निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने अनिवार्यता
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको कमजोर पक्ष
- कानूनी व्यवस्थाको बारेमा उपयुक्त प्रचार प्रसार हुन नसक्नु
- संस्थागत व्यवस्था भएपनि मानवीय र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि भै नसक्नु
- नागरिक सचेतना वढेको र नागरिक समाजको चासोको विषय हुँदाहुदै पनि सीमित वर्गले मात्र यस्तो हकको प्रयोग गर्ने गरेको
संघीय शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माण
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भयो भने यसले राज्यका सम्पूर्ण अंग र सार्वजनिक निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सक्छ; गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ । यसको सफल कार्यान्वयनले शासक र नेतृत्ववर्गलाई जनउत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउँछ । भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहबाट समाज र राष्ट्रलाई जोगाउँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
वास्तवमा सूचनाको हकबिना जनताका अरू अधिकारहरू अधुरा हुन्छन् । सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ । प्रजातान्त्रिक वातावरणमा सूचनाको हकको सही र सफल प्रयोग हुन सक्दछ । देशले संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा संघीय प्रजातन्त्रलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी वनाउदै जानु पर्ने आवश्यकता छ । सूचनामा नागरिकको सहज पहुचले सरकार जनउत्तरदायी वन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ ।
प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सूचना प्रवाहको संयन्त्र सहितको सुसुचित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । यस सन्दर्भमा विश्व परिवेशमा सूचनाको हक सम्बन्धमा विकसित नवीनतम प्रयासको सन्दर्भमा आम जनमानसले सूचनाको हकको निर्वाध उपभोग गरी लोकतन्त्रको विकासमा टेवा दिन सक्ने र यो हकको उपभोगद्वारा विकास प्रक्रियालाई जनमुखी वनाई लोकतन्त्रलाई जनताको लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने तथा जनउत्तरदायी शासकीय प्रणालीको मूल आधार बनाउने तर्फ हाम्रा प्रयासहरु परिलक्षित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
