काठमाडौं । मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको फैसला बुधबार हुने भएको छ । राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लद्वारा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशहरू छलफलमा रहेकाले निर्णय बुधबार सुनाउन लागिएको हो ।

राजपा नेताले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सार्नुपर्ने, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर चारवटा मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सो रिटको सुनुवाइ भएको थियो ।

नेता शुक्लले दायर गरेको रिटमा एउटै मतपत्रमा मतदाताले सभा सदस्यहरूलाई सदस्यको छवि र नियतको पहिचान गर्न जटिल समस्या सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एउटै मतपत्रमार्फत प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुन्न जटिलता उत्पन्न भएको जिकिर गरिएको छ । संवैधानिक प्रावधान, कानुनी विषय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानसमेतका आधारमा एकैपटक एउटै मतपत्रमार्फत निर्वाचन गर्ने गरी भएको आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ ९२० र ९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी चारवटा मतपत्रमा मतदाताले मतदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

– शुक्लले दायर गरेको रिटको २३ असोजमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासमा तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको थियो । त्यसलगत्तै २४ असोजमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई बोलाएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।