२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी समायोजनको गृहकार्य शुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ प्रमाणीकरण गरेसंगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ ।

ऐन प्रमाणीकरण भएपछि छ महिनाभित्र तीनै तहको संगठनात्मक संरचना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताएका छन् ।

विज्ञसहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले छ महिनाभित्र कुन तहमा कति कर्मचारी आवश्यकपर्ने भनेर निक्यौल गर्ने न्यौपानेले बताए ।

सर्वेक्षण समितिले समायोजनको नियमावलीसमेत बनाउनेछ । समितिले बनाएको नियमावलीको मापदण्डका आधारमा कर्मचारी तीनै तहमा समायोजन हुनेछ । समितिले तयार पारेको आधारमा छ महिनाभित्र तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन हुनेछन् ।

कर्मचारीलाई कार्यरत पदको ज्येष्ठताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजाइका आधार र स्थायी बसोबासका आधारमा समायोजन गरिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस