काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाऊ आदेशसहित अदालतमा छलफलका लागि सरकार पक्षलाई बिहीबार डाकेको हो ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधित्व छुट्न गई कानुनको उल्लंघन र क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । कानुनमा अपांगता भएका व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था उल्लेख नभएको भन्दै सच्याउन माग राखेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
