काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको स्वीकृत १ लाख ७ हजार दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट भइदिएको भए गुणस्तरको प्रश्न सायदै उठ्थ्यो । किनभने शिक्षक सेवा आयोगको लिखित र मौखिक परीक्षा पास नभई शिक्षक हुनै पाइँदैनथ्यो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा जसको बढी नम्बर आयो, उसैलाई सिफारिस गरिन्थ्यो । १ लाख ७ हजार दरबन्दीमध्ये ३० हजार १ सय १२ शिक्षकले मात्रै आयोगको परीक्षा पास गरेका छन् । २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । अन्य ५० हजार ७ सय ३७ शिक्षक विभिन्न तरिकाबाट स्थायी भएका हुन् ।

०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा १ वर्ष काम गरेका करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक स्वतः स्थायी भएका थिए । सामुदायिक विद्यालयमा जति लगानी भए पनि नतिजा राम्रो नआउनुको कारण स्तरीय शिक्षक नहुनु हो । ‘जति स्वीकृत दरबन्दी छ, त्यसमा आयोगले लिएको परीक्षाबाट सिफारिस भएका मात्रै शिक्षक बन्ने हो भने गुणस्तरले फडको मार्न सक्छ,’ आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले भने, ‘अहिले जति पुगेका छन्, त्यतिबाटै पनि केही न केही सुधारको छनक देखिएको छ ।’ सबै दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर पठाउँदा सामुदायिक विद्यालय गर्व गर्न लायक हुने उनले बताए ।

कक्षा १० को नतिजा र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षा केन्द्र (ईआरओ) को नतिजा सार्वजनिक भएपछि हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ईआरओको पछिल्लो नतिजाअनुसार यस्ता विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि ४६ पनि कटेको छैन । कक्षा ३ मा नेपालीको सिकाइ उपलब्धि निजी विद्यालयमा औसत ६७ छ भने सामुदायिकको ४६ मात्रै छ । गणितमा निजीको ५४ हुँदा सामुदायिकमा ४१ मात्रै छ । त्यस्तै कक्षा ५ मा पनि ३ कक्षाकै जस्तो हालत छ । गणितमा निजी विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि औसत ६१ हुँदा सामुदायिकको ४५ मात्रै छ । नेपालीमा पनि निजीकै विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो छ । निजीका विद्यार्थीको नेपालीमा ६७ हुँदा सामुदायिकको ४३ मात्रै छ । अंग्रेजीमा त निजीको तुलनामा सामुदायिकको झन्डै आधा कम छ । ईआरओको प्रतिवेदनअनुसार निजीमा अंग्रेजीको सिकाइ उपलब्धि ७३ छ भने सामुदायिकमा ३८ मात्रै । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।