२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक करोड धरौटी रोक्न धर्ना

अ+ अ-

ठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रस्तावित म्यानपावर सञ्चालन गर्न एक करोड धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उक्त प्रावधान हटाउन माग गर्दै मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागमा तीन घण्टा धर्ना दियो । श्रम मन्त्रालयले संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा ७ लाख नगद र २३ लाख धरौटीबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । व्यवसायीहरूले एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएमा कामदार झन् ठगीमा पर्ने दाबी गरेका छन् । ‘यो व्यवस्था भएमा म्यानपावरका सञ्चालकहरू वृद्धि हुनेछन् । कुनै पनि म्यानपावर एक्लो सञ्चालकले मात्रै चलाउन सक्ने अवस्था हुन्न । रकम जम्मा गर्न थप सञ्चालक खोज्नुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले भने, ‘यसो गर्दा यो क्षेत्रमा नबुझेका व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ । यो क्षेत्र थप अस्तव्यस्त बन्न जान्छ ।’

गुरुङका अनुसार हाल झन्डै १८ सय सञ्चालक छन् । सरकारले एक करोड धरौटी कायम गरे म्यानपावर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । विभागले भने धरौटी न्यून हुँदा जथाभावी म्यानपावर खुल्नुका साथै अनुगमनसमेत हुन नसकेको तर्क गरेको छ । ‘यो व्यवसायलाई सम्मानित र मर्यादित गर्ने हो भने व्यवसायीले साथ दिन आवश्यक छ ।’ महानिर्देशक पाण्डेले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस