काठमाडौं । सरकारले केन्द्रीय सरकार (संघ) मा रहने नयाँ मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्दै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रस्ताव साढे दुई महिनादेखि थन्किएको छ । मन्त्रालयको टुंगो लगाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले केन्द्रमा १८ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेर राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किएको हो ।

समितिमा सामान्य प्रशासनमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । राज्यव्यवस्थाले उक्त प्रस्तावलाई टुंगो लगाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धी कामसमेत अवरुद्ध भएका छन् ।

सामान्य प्रप्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले आफूले पटक–पटक राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिलगायत पदाधिकारीसँग भेटेर प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरे पनि ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘यति महत्ववपूर्ण विषयमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । समितिका सदस्य(सचिवसमेत रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मन्त्रालयको टुंगो लगाउन नसक्दा केन्द्रमा रहने अन्य निकाय तथा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जनालगायत महत्ववपूर्ण कार्यसमेत प्रभावित भएको बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको १८ वटा मन्त्रालयको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नै लाग्दा राज्यव्यवस्थाले हस्तक्षेप गरेर मागेको थियो । ‘राज्यव्यवस्था समितिले यस विषयमा चासो देखाउन आवश्यक थिएन, उल्टै प्रतिवेदन मागेर तीन महिनासम्म रोक्ने काम गरिएको छु, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय छन् । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले ३१ मध्ये १३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दै १८ वटामा झार्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावमा केही मन्त्रालयलाई गाभ्न सिफारिस गरिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।