२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिलवाल मुद्दामा भदौ २७ गते निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवासम्बन्धी विवादमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको फैसला यही भदौ २७ गते हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको बहस सुनेको थियो । आज सुनुवाइ सकिएको छ ।

सिलवालले कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनमा आफू पहिलो स्थानमा हुँदाहुँदै पहिला जयबहादुर चन्द र पछि प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेर आफूमाथि अन्याय भएको जनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गत साउन १९ गते बहस नसिकएपछि आजका लागि पेशी तोकिएको थियो । सिलवालका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, दीपेन्द्र झालगायत बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले समेत बहस गरेका थिए ।

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गरेपछि सिलवालले आफूलाई अन्याय भएको जनाई निवेदन भएको थियो । त्यसको सुनुवाइमा अदालतले कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गर्न परमादेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा अर्याललाई बढुवा गरेको थियो ।

अर्यालविरुद्ध पनि सिलवाले निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आज बहस सकिएर निर्णय सुनाउने तय गरिएको हो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस