काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब–भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ । संसद्को विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ ।

विधायन समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले छलफल अन्तिम चरणमा रहेको बताइन् । समितिले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ ।

‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएको न्यायाधीशहरूको सेवा–सुविधासँग गाँसिएका विषयमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबारे उपसमितिले सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई छलफल गर्न भनेअनुसार छिटै निष्कर्ष आउनेछ,’ खरेलले भने ।

सेवा–सुविधा संघीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था
संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा संघीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको २३ महिना पुगिसक्दासमेत यससम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन ।

अहिले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेअनुसार तलब–भत्ता पाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब–भत्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर कानुन बन्ने अन्तिम तयारीमा छ । तर, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवा–सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अझै संसद्मा पुग्न सकेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।