काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि ‘नमूना कानून’ ल्याएको छ ।

स्थानीय तहले कानून नबनाउँदासम्म ‘नमूना कानून’का भरमा काम गर्नुपर्ने छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संक्रमणकालीन अवस्थामा एकै प्रकारको कानूनबाट स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमूना कानून ल्याइएको जानकारी गराए ।

ती कानूनमा सबै स्थानीय तहले एउटै किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ती नमूना कानून प्रदेश नं. २ बाहेक सबै प्रदेशका स्थानीय तहले साउनदेखि नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्नुपर्ने कानून नबनिसकेको हुनाले नमूना कानून ल्याउनुपरेको बताए । मन्त्रालयले यस्ता १९ कानून ल्याएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता इन्द्रकुमारी थपलियाले जानकारी गराइन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानून, नमूना आचारसंहिता, गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधिसम्बन्धी कानून, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कर तथा गैरकर लगाउनेसम्बन्धी नमूना कानून ल्याएको छ ।

यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अर्थात् स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानून, सेवा प्रवाह मापदण्ड, राजश्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी कानूनलगायत स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि ल्याइएको छ ।

सहप्रवक्ता थपलियाले स्थानीय तहले कानून नबनाएका बेला सेवा गुणस्तर र सहज होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाहमा त्यस्ता कानून ल्याएको जानकारी गराए ।

अस्थायी रुपमा ल्याइएका ती कानून स्थानीय तहले नयाँ कानून बनाएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने छन् । “संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तहले आआफ्नो कानून बनाउने छन्”, थपलियाले भने, “स्थानीय तहले नयाँ कानून संविधान, सन्धि सम्झौताअनुसार आफ्नो आवश्यकता, स्रोत, साधन, जनशक्तिअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।”

माघसम्म संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि मात्र स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै कानून बनाउन पाउनेछन् । संविधानले स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची–८ मा भएका २२ र अनुसूची–९ मा भएका सं र प्रदेशसँग मिलेर गर्नका लागि १५ अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ । रासस