२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केयूकेएलको मनोमानी नियन्त्रण गर्न जरुरी: सचिव उपाध्याय

अ+ अ-

काठमाडौं । संस्था घाटामा चलिरहेको हुन्छ तर कर्मचारीलाई बोनस बाढिन्छ, सेवा, सुविधाका लागि जनताबाट पैशा असुलिन्छ तर त्यसवाफत थप तनाव थोपरिन्छ । यस्तै मध्येको एक हो केयूकेएल अर्थात काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ।

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का महाप्रवन्धक डा.महेश प्रसाद भट्टरार्इले मासिक तलब १ लाख ८० हजार बुझ्छन् तर काकाकुल काठमाडौंबासी पानी पानी भन्दै यत्रतत्र कुद्छन् । पानी नै उपभोग नगरी विल तिर्नु परिरहेको जनगुनासोको सम्बोधन हुन नसकिरहेको बेला केयूकेएल व्यवस्थापनले तलब सुबिधा बढाउने योजना खुलासा भएपछि थप अनियमितताहरु बाहिर आएका छन् ।

खानेपानी वितरणमा असक्षम देखिएको केयूकेएलबारे विभागिय सचिवले नै सामाजिक संजालमार्फत निरन्तर केयूकेएलका अश्वाभाविक गतिबिधिहरुबारे टिप्पणी गरिरहँदा यी दुइ निकायबीचको असमझदारी बाहिर आएको हो ।

संस्था घाटामा चलिरहँदा केयूकेएलले कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउने तयारी गरेपछि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले केयूकेएलका महाप्रवन्धक महेशप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको छ ।

हेर्नुहोस् केयूकेएलका गतिबिधिहरुबारे खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेका स्टेटसहरुः

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस