काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल बनाउनका लागि तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कर छुट र असुलीमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र राजस्व छली भएको रकम तत्काल असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
समितिका सभापति ज्वालाले नेपालको कर क्षमता पत्ता लगाउन, कर प्रणालीमा रहेको कर निर्धारण तथा कर असुली, कर फछ्र्योटलाई समयानुकूल सुधार गर्न यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिइएको बताए । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागबाट दिने गरिएको राजस्व मिनाहाको कामलाई स्थगन गरी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको रकम तत्काल असुल गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । राजस्व बक्यौता मिनाहा वा कर फछ्र्योटसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी अर्थ समितिमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले कमजोर कानुनका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने ठूलो धनराशि गुमिरहेको जनाउँदै तत्काल सुधार अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदले लामो समयसम्म एउटै निकायमा बसिरहने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन नियममा व्यवस्था भएअनुसार सेवा अवधि पूरा भएमा आन्तरिक सरुवा गर्ने र लामो समयसम्म ऐनकानुन र मापदण्डविपरीत काजमा राख्ने प्रचलनलाई अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कर प्रशासनमा भएको सुधारका विषयमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने र नकारात्मक विषयलाई मात्रै प्रचार गर्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङ, कमला पन्त, ल्ह्याक्र्याल लामा, जगदीश्वरनरसिंह केसीलगायतले आयोगका नाममा राज्यको स्रोत व्यक्तिलाई दोहन गर्न दिने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा राजस्व सचिव राजन खनालले नियम र कानुनअनुसार नै कर फछ्र्योट आयोग गठन गरिने र कसैलाई चाहेर मात्रै कर छुट दिन नसकिने बताए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
