२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह निर्वाचन स्थलगत अनुगमनमा मतदाता शिक्षाको अभाव

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय महिला आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन हुनु पूर्व काठमाडौँ उपत्यकाका ३० वटा मतदान केन्द्रमा गरेको स्थलगत अनुगमनमा अधिकांश ग्रामीण स्थानमा मतदाता शिक्षाको अभाव पाइएको छ ।

आयोगले निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने उद्देश्यले गरेको अनुगमनमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका २२ वटा मतदान केन्द्रमा मतदाता मतपत्रका बारेमा अन्योल छन् ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा मतदातामा देखिएको अन्योलताले धेरै मतपत्र बदर हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव तुलसीराम सेडाईंले अनुगमनपछि मतदाता शिक्षाको अभावमा मतपत्र बदर हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै महिला वर्गको निर्वाचनमा सहभागिता कम देखिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश मतदान केन्द्रमा गरिएका तयारी व्यवस्थित हुन नसकेको, मतदाता शिक्षाको अभाव तथा स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा लैङ्गिकमैत्री नभएको पाइएको छ । कतिपय स्थानका मतदान केन्द्र साँगुरो, कतिपय स्थानमा दलित महिलाको उम्मेदवार नपाइएको मतदाता परिचयपत्र केन्द्रमा नपुगेको समस्या देखिएको छ ।

शङ्खरापुर नगरपालिकाका–४ मा केही मतदाताले अघिल्लो चुनावमा मतदान गरेको भए पनि अहिले मददाता नामावलीमा नाम छुटेको पाइएको छ ।

निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै भएपछि छनोटमा समस्या देखिएपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि निर्वाचन आयागले करिब २१ हजार कर्मचारीलाई दीक्षित गरी मतदाता शिक्षाका लागि देशका विभिन्न स्थानमा खटाएको जनाएको छ ।

सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले गरेको अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यका सहरी क्षेत्रमा गरिएका तयारी राम्रो रहेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा तयारी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको उम्मेदवारबाट पूर्ण पालना हुन नसकेको पाइएको छ ।

करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान केन्द्र आसपासका केही जनतामा निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार गठन हुन लागेकामा सामान्य खुसी छन् । स्थानीय निर्वाचनमा देशभरबाट कुल एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ मतदाता रहेको भएको पनि पहिलो चरणमा विभिन्न ३४ जिल्लामा करिब ५० लाख मतदाताले मतदान गर्ने छन् । पहिलो चरणमा ६ हजार ६७२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले विशिष्ट अनुगमनकर्ताका रुपमा महिला आयोगका काव अध्यक्ष भगवती घिमिरे र सचिव तुलसीराम सेडाईंलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले गर्न लागेको पहिलो चरणको निर्वाचनमा विभिन्न ३४ जिल्लामा ३५१ अनुगमनकर्तालाई महिला आयोगले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा यसअघि ‘स्थानीय तह निर्वाचन लैङ्गिक अनुगमन समिति’ समेत स्थापना गरिएको थियो । सो समिति महिला आयोगको मातहतमा रहने गरी स्थापना गरिएको छ ।

आयोगका उपसचिव यमेन्द्र उपाध्यायका अनुसार अनुगमनमा खटिने कर्मचारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन हुनु अगाडि र निर्वाचनका दिनमा अनुगमन गर्न प्रशिक्षण दिइएको छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि अनुगमनकर्ताबाट गरिएको स्थलगत सर्भेक्षणका आधारमा पाइएका त्रुटि तथा कमजोरीलाई सुधार गर्न आवश्यक सुझाव थप गरी निर्वाचन आयोगलाई दिइनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस