कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन बैशाख ३१ गतेका दिन गर्ने लगभग पक्का पक्की भैसकेको अवस्थामा एकाएक निर्वाचनको मिति जेठ ३१ मा सार्ने भनिएपछि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनका लागि हौसिएका नेपाली जनतामा निराशा र आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन एकै मितिमा गर्न सकिने र त्यसको लागि राजनीतिक दलहरुले सहमतिको वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्ने आग्रह गरिरहेका बेला एकाएक निर्वाचनको मिति सार्ने षडयन्त्र र सरकारी निर्णयले झनै निर्वाचन आयोगलाई समेत अन्यौलतामा धकेलेको छ ।
बैशाख ३१ गतेका दिन निर्वाचनको मिति तय भएर निर्वाचन आयोगले आफ्ना कामहरुलाई तल्लो तहसम्म पुर्याइ सकेको अवस्थामा एकाएक निर्वाचनको मितिलाई संशोधनको कारक बनाएर निर्वाचन सार्ने जून षडयन्त्र हुदैछ त्यसले नेपाली जनताको निर्वाचनप्रतिको चाहनालाई एकाएक अमिलो बनाई दिएको छ ।
१९ बर्ष पछि लामो समयको अन्तरालमा निर्वाचन हुने भयो, गाँउघरमा विकास निर्माणको चहलपहल बढ्ने भयो भनेर जून अभिलाषा बोकेका थिए तीं सबै अभिलाषा र ईच्छाहरुमा तुषारापात भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने मातृ भाषाहरुलाई अनुसूचिमा राख्ने प्रस्ताव पठाउने निर्णय गर्ने कार्य समेत यसवीच गरेको छ । बैठकले अधिकार सम्पन्न संघीय आयोग गठनको लागि भन्दै नीतिगत निर्णय गर्दै सीमांकन सम्बन्धी व्यवस्था समानुपातिक—समावेशी शब्दावली थप गर्ने, संविधानको धारा २७४ मा रहेको प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा सम्बन्धीत प्रदेशहरुको सहमतिमा गर्ने, व्यवस्था परिमार्जन गर्दै प्रदेशको परामर्शमागर्ने शब्दावली राख्ने प्राव्धान सहित संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर सरकारमा पठाउने निर्णय गरे संगसंगै प्रमूख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पार्टीले पनि उक्त निर्णयलाई ठाडो विरोध जनाउन शुरु गसिकेको छ भने सरकारको उक्त कदमलाई एमाले स्थाई समतिको बैठकले आत्माघाती, जनविरोधी एवं राष्ट्रघाती निर्णयलाई कदापी मान्यता नदिने समेत चेतावनी दिएको छ । उता सरकारले ल्याएको राष्ट्रघाती संशोधन विद्येयकलाई कदापी पुराहुन नदिने भन्दै एमालेले संसद बैठक समेतमा समेत अवरोध सृजना गर्न पुगेको छ ।
सरकारले निर्वाचनको मिति सार्ने कार्य जुन अवैज्ञानिक तरिकाले वकम्फुसे तालले हचुवाको भरमा गरेको छ यसले आम नेपाली जनताको भावनाको विरुद्धमा गलत निर्णय गरेको छ ।
यति सम्मकी नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन बैशाख ३१ गतेका दिन हुँदै छ भन्ने सुखद खबर पाएर भारतका विभिन्न स्थानमा मजदुरी गरेर पेटको जोहो चलाई रहेका नेपाली जनता नेपालमा पुगेको भोली पल्टनै निर्वाचनको मिति सार्ने कार्यले उनिहरुको भावनामा समेत चोट पुगेको छ ।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु अवरुद्ध भई जनतामा निराशा छाईरहेको अवस्थामा जनताले फेरी १९ बर्ष पछि लामो समयको अन्तरालमा निर्वाचन हुने भयो, गाँउघरमा विकास निर्माणको चहलपहल बढ्ने भयो भनेर जून अभिलाषा बोकेका थिए तीं सबै अभिलाषा र ईच्छाहरुमा तुषारापात भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको तालिकामा समेत अवैज्ञानिक तरिकाले फेरबदल गर्ने कार्य समेत गरिदिएको छ ।
बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ मा बैशाख ३१ गते र प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते गर्ने भनेर जून तालिका अगाढी सार्यो यसले नेपाली जनतालाईनै एक आपसमा टकरावको अवस्थामा पुर्याउनकालागि गरिएको षडयन्त्र हो भनेर सहजै लिन सकिन्छ ।
खासगरी सरकारले नै मधेसी मोर्चाका मागको आधारमा यदि १, २, ५ र ७ मा निर्वाचनको मिति सार्ने योजना बनाएको हो भने पनि यो योजना नेपाली जनताको अथवा मधेसी जनता जो निर्वाचन चाहिरहेका छन् उनीहरुको चाहना अनुरुप भएको हो भनेर भन्न सकिदैन ।
दुईचार दल जसको मधेसमा कुनैपनि अस्तित्व छैन, ती दलहरुले सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै स्वागत गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआवद्ध संघीय गठबनधनले आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु आईतबारदेखि स्थगित गरेको छ । साथै संघीय गठबन्धनले संशोधनको प्रस्ताव पारित नभएको खण्डमा फेरि आन्दोलन थालिने चेतावनीको भाषामा आन्दोलका कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगन गरेको भनेर विज्ञप्तीबाजी गर्ने कार्य समेत शर्तका आधारमा गरिएको देखिन्छ । यीं सबै लक्षणहरुले के देखाउन खोजिएको छभने एमाले पार्टी संशोधनको एकामात्र विरोधी दल हो । एमाले मधेसी , थारु र आदिवासी जनजाती विरोधी हो भनेर ।
नेपाली राजनीतिको आकाशमा तितो सत्य के हो भने नेकपा एमालेको जनता आशाको केन्द्र विन्दु हो र विगतमा थियो ।
तर नेपाली राजनीतिको आकाशमा तितो सत्य के हो भने नेकपा एमालेको जनता आशाको केन्द्र विन्दु हो र विगतमा थियो । यसले जनजीविकाको पक्षमा , राष्ट्रियताको पक्षमा खरो रुपले चट्टानझैं उभिने पार्टी हो । यो पार्टी आम कर्मचारी, वृद्धवृद्धा, एकल महिला, दलित,आदीवासी, जनजाती, अपाङ्ग, भूमिहिन,सुकुम्वासी, र शोषित पीडित न्यून आय वर्गमा जनताको पार्टी हो । यो पार्टी जे बोल्छ त्यो गरेर देखाउँछ भन्ने मान्यता नेपाली जनतामाझ छाप छरिसकेको पार्टी हो र आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने मूल्य र मान्यता सहित अगाडी बढेको पार्टी हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेर अगाडी बढेको जनउत्तरदायी पार्टी हो भन्ने कुरालाई एमालेको विगत र वर्तमानले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
त्यसका कारण पनि नेकपा एमाले पार्टीलाई नेपालको गर्भमा बचाई राख्न भन्दा पनि कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ भनेर नेपाल आमाको अस्मितामाथी आँच ल्याउन चाहाने देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहले एनेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र मधेसीी दलहरुलाई प्याधा बनाएर नेपाली राजनीतिमा फोहोरी खेलहरु खेलिरहेका छन् । यो कुरालाई सारा नेपाली जनताले बुझिपनि सकेका छन् । आजका नेपाली जनतालाई कसैले पनि भ्रमको खेती गर्छ भने त्यसले नेपाली जनताको झापड निर्वाचनमा अवश्य पनि पाउने छ ।
राजनीतिक अधिकारको मुद्धा यदि गर्न खोजिएको हो भनेः नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले गम्भीरतापूर्वक के बुझ्न जरुरी छभने यदि नेपालमा राजतन्त्र नहटाएको र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सफल नभएको भए नेपालको ईतिहासमा मधेसको छोरा रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुनै सक्दैनथे ।
गणतन्त्र नेपालको संविधानमा सभाको पहिलो सभामुख ओनसरी घर्ती हुनै सक्दैन थिईन । महिला प्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्की यो स्थानमा पुग्नै सक्दैन थिईन होला यदि मधेशी, जनजाती अनि क्षेत्र भेगका बारेमा राजनीति भयो , हरेक स्थानमा विभेद भयो भनेर फोस्रा नारा लगाउने र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्ने दललहरुको भनाई साँचो थियो र हो भने । होईन भने नेपालमा पछिल्लो पटक नेपाली राष्ट्रियतालाईनै समाप्त पार्ने , नेपाललाई फिजी , भुटानीकरण र सिक्कीमीकरण गर्ने भारतीयहरुको खेलको भूमरीमा फँसेको वर्तमान सरकार र त्यसका प्याधाहरुले पनि सहजै विचार गर्न र भारतलाई सोध्न के जरुरी छभने भारतीयहरु हे तिमीहरु पनि ब्रिटिस उपनिवेशमा थियौ । तर उनिहरुलाई चेतना हुन के जरुरी छभने नेपाल र नेपाली पराधिनतामा होईन आत्म सम्मान र स्वाभिमानमा हुर्केका वीर गोरखालीका सन्तान हुन र रहिरहनेछन् भनेर ।
सीमांकनको मुद्धा के मधेशका जनताको माग हो: प्रदेशको सहमति लिने र जानकारी दिने भन्ने स्थानमा प्रदेशको परामर्शमा हेरफेर गर्ने भन्ने शब्दावली राख्न लागिनुले पनि अव नेपालको भूमिको रक्षा, नामाकरण,व्यवस्थापन र अधिकार खण्डिकरण गर्ने भन्ने सवाललाई आत्मकेन्द्रित बनाएर मधेशी, आदीवासी, जनजाती र थारु समुदायका विच ल्याउने विग्रहको सुत्राधार हो सीमांकनको मुद्धा भनेर जोकोहीले पनि बुझेका छन् । भाषको सवाल लाई पनि नेपालको संस्कृति भन्दा पनि पृथक बनाएर विहारी संस्कृती संग जाडेर हेर्ने परिपाटी पनि नेपाली संस्कृतिका विरुद्धमा छभनेर सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ त्यसैले त हिन्दी भाषालाई नेपाली राष्ष्ट्र भाषा झैं कामकाजीको रुपमा लाद्न खोजिनु अर्को विग्रहको उपजको रुपमा सोझै लिन सकिन्छ ।
साम्प्रदायिक अटुट एकता कायमै: मधेशवादी दलहरुले हिमाल, पहाड,तरार्य र मधेशका जनताका विचमा साँस्कृतिक ,धार्मिक एवं साम्प्रदायिक एकतामा बिग्रह ल्याउन खोजेको भएतापनि आज मधेशको एक नेपाली मुक्तिनाथ, पशुपति नाथ, र मनकामनालाई धार्मिक एकताको रुपमा जोडिरहेका छन् र हरेक तिर्थ वर्तका लागि तिर्थ स्थलको रुपमा लिएकै छन् भने पहाडी समुदायका जनता जनकपुर अर्थात आजभोलीको मधेश जनकपुरमा गएर जसले मर्यादा पुरुष भगवान राम र सिताको पुजाका लागि रामजानकी मन्दिरमा धार्मिक एकता कायम गरेकै छन् ।
एमालेमाथि स्वदेशी र विदेशी प्रहार कीन ?: नेकपा एमाले प्रमूख प्रतिपक्ष भएपनि हाल एमालेले राष्ट्रियता, जनजीविका देखि लिएर नेपाली जनताको समृद्धिका लागि खेलेको अहंम भूमिकाकै कारण स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु हत धोएर लागि परेका छन् । यसकारण पनि एमालेको साख,शक्ति र समर्थनमा गिरावट ल्याउने खेलनै निर्वाचनको मिति सार्ने पहिलो षडयन्त्रको रुपमा लिन सकिन्छ ।
१९ बर्ष देखि अवरुद्ध स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना देखेरनै यति बेला नेपाली काँग्रेस र एनेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु विभिन्न रणनीतिमा लागि परेका छन् ।
एमाले एक भरोसा गर्न लायक पार्टी भएका कारण पनि यस पार्टीलाई अलग थलग पार्न सकिएको खण्डमा आफ्ना नीहित स्वार्थहरु पुरा गर्न सकिएला कि भनेर नेकपा उमाले भित्र गुट,फुटको विारोपण गर्नका लागि विभिन्न शक्तिहरु लागि परेका छन ।
यति सम्मकी पाउनेले टिकट नपाउने , नपाउनेले पाउने अवस्था सृजना गरिएको छ ।
एमालेले गर्न नहुने काम: स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई यदि नेकपा एमालेले उम्मेदवार छनौट प्रकृयामा गर्न सक्ने र गरेका त्रुटिहरुलाई तत्काल सच्याउने तर्फ ध्यान दिएन भने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समेत नराम्रो पराजय भोग्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ ।
उम्मेदवार छनौट प्रकृयामा देखिएको लापरवाही र गुटगत टिकट वितरणको गलत संस्कारलेनै पार्टीलाई कमजोर बनाउने खतरापनि बढेर गएको छ ।
यति सम्मकी पाउनेले टिकट नपाउने , नपाउनेले पाउने अवस्था सृजना गरिएको छ ।
माधव गुटको दवदवा भएका स्थानहरुमा केपी गुटलाई काखा लगाउने र केपी गुटको दवदवा भएका स्थानहरुमा माधव गुटमा जतिराम्रा कार्यकर्ताहरु भएपनि किनारा लगाउने र निषेधको राजनीति गर्ने सम्मका गलत कार्यहरु भएका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण कैलाली जिल्लाको मोहन्याल, अत्तरिया र लम्की चुहा नगरपालिकामा भएको अस्वस्थता र मामेहन्यालमा त अध्यक्षका आकाँक्षीको नामनै हटाएर निर्विरोधको नाटक गरेर कार्यकर्ताहरुमा असन्तुष्ष्टि पैदा गर्ने सम्मका कार्यहरु भएका छन् । यस्ता कार्यहरु यदि देशभरिनै भएका छन् र तीं गलत कार्यहरु पार्टीको निर्देशिका भन्दा पनि गलत बाटोबाट गरिएका छन् भने समयमै सुधार गरिएन भने एमालेलाई जसले जे बनाउन खोजिएको छ र एमालेको भविश्यमाथि खेल्न खोज्ने तत्वको अभिष्टपुरा गनर्कालागि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिएको ठहरिने छ ।
त्यसकारण नेकपा एमालेले यो बुझ्न जरुरी के छभने निर्वाचनको मिति कीन सारियो ? ७ नम्बर प्रदेशमा कुनै विवादनै छैन कीन अन्य प्रदेश सरह विवादमा ल्याउन खोजियो ? कीन नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच चुनावी तालमेल गरिदै छ ।
एमालेका शिर्ष नेताहरुले अव एमालेमाथि भैरहेको स्वदेशी तथा विदेशी प्रहारलाइ चुनौति दिनका लागि समयमै सर्तकता अपनाइएन भने २०५४ सालमा जसरी एमाले र मालेको अवस्था सृजना गरियो त्यो अवस्थाको सृजना आउन सक्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न जरुरी छ ।
एमालेलाई स्थानीय निकायमा पहिलो सक्तिको रुपमा उदाउने खतराबाट अत्तालिएको नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलहरुको दिवा सपनामा तुसारापात ल्याउनका लागि एमालेले स्थानीय निकायको टिकट वितरण प्रकृयामा भएको त्रुटिलाई सच्चाएर पार्टीलाई वैज्ञानिक दिसावाट अगाडी बढाउने र गलत नेता कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने अभियान यसविचमा थालिएको खण्डमा पार्टीको भविश्यलाई कसैले पनि रोक्न सक्नेवाला छैन ।
