काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले तयार पारेको घोषणापत्र मंगलबार पार्टी मुख्यालय सानेपाबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।

“कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान” भन्ने मुल नाराका साथ तयार पारिएको घोषणा पत्र तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा जनशक्ति, वित्त स्रोत साधन, शासकीय प्रवन्ध र व्यवस्थापकीय कौशल सुनिश्चित गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी १० वर्षमा नेपाललाई मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले एक दशकसम्म बाषिर्क सातदेखि १० प्रतिशतसम्म उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न हरेक वर्ष ३ देखि ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । यसका लागि स्वेदशी र विदेशी लगानी परिचालन गर्ने कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

झण्डै-झण्डै बजेटजस्तै गरी कांग्रेसको घोषणा पत्रमा निकै लोकप्रिय नाराहरु अघि सारिएको छ । तर, घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक महेश आचार्यले भने- ‘यो प्रतिवद्धता पत्र मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने संकल्प हो । यो हासिल गर्न सकिन्छ ।’

कांग्रेसले ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । युवा जाँगर र उद्यमशीलता प्रयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवालाई लक्षित गरी २५+२५+ ५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउने उसले बताएको छ । कांग्रेसका अनुसार यो कार्यक्रम अन्तरगत २० प्रतिशत युवा उद्यमी आफैंले, २० प्रतिशत अनुदार र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता हुनेछ ।

बैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा फर्किएका युवाको सीप, दक्षता, पूँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै भविश्यमा निवृत्तिभरण सरह लाभांस पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवास जस्ता योजना स्थानीय तहमै कार्याँन्वयन गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

साथै विदेशमा रहेका नेपालीले गाउँ नगरका आयोजनामा लगानी गर्न चाहे स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि समपूरक कोष प्रदा गर्ने बताएको छ । यसो गर्दा रेमिट्यान्सबाट एक रुपैयाँ आउन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि एक;एक रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।

कृषक उद्यमीका लागि सुलभ ऋण, भूपयोग योजना, बाह्रै महिना सिंचाई, पशु बधशालाको निर्माण, कृषिबाली एवं पशुधन बीमा र कृसान क्लब गठन गरिनेछ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा पूँजीगत अनुदान दिने, एक वार्ड एक हाट बजार, विद्युतको प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुदान दिइने जस्ता प्रतिवद्धता पनि कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्र: