मध्यमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी « प्रशासन
prasaLogo
४ बैशाख २०७४, सोमबार

मध्यमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी


प्रकाशित मिति : 17 April, 2017 6:57 am

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विकास सहायता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतवार आयोजित समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालमा प्राप्त भएको विकास सहायताको अवस्था उनीहरुले गरेको लगानीलाई उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास साझेदारबाट प्राप्त भएको कुल सहायता राशिको समग्र चित्रण एवम् विश्लेषण गरिएको छ ।

सरकारको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएको सहायताका साथै बजेट पुस्तिकामा उल्लेख नभएको प्राविधिक सहायता, दातृपक्षले सोझै कार्यान्वयन गर्ने सहायता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन भएका सबै प्रकारका सहायताको विवरण प्रस्तुत गरिएको उपप्रधानमन्त्री महराले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विकास सहायता परिचालन अघिल्लो आवको तुलनामा ५.२२ प्रतिशतले वृद्धि भई एक अर्ब सात करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुल परिचालित सहायतामध्ये अनुदान ५० प्रतिशत, ऋण ३५ प्रतिशत र प्राविधिक सहायता १५ प्रतिशत रहेको छ । कुल परिचालन भएको वैदेशिक सहायतामध्ये ६३ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको छ ।

गत आवमा ६५ प्रतिशत सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका कार्य धेरैजसो द्विपक्षीय साझेदारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत सहायता परिचालन गरेकाले बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको सहायताको अंश कम हुन गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मध्यमाञ्चलमा बढी, सुदूरपश्चिममा कम

अर्थ मन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार कुल परिचालित वैदेशिक सहायतामध्ये सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा २५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएको छ ।

यातायातको सुगमता, अन्य सेवा सुविधाका कारण विकास साझेदार मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा थुप्रिएको र परिचालन पनि बढी गरेको देखिएको छ । यस्तै सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सात करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएको छ ।

प्रतिव्यक्ति सहायता परिचालनको दृष्टिले सबैभन्दा बढी मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३०.६२ अमेरिकी डलर परिचालन भएको छ भने सबैभन्दा कम पूर्वाञ्चलमा १३.६२ अमेरिकी डलर रहेको छ । कुल परिचालनमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारको योगदान क्रमशः ५८ र ४२ प्रतिशत रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी सहायता गर्ने बहुपक्षीय विकास साझेदारमा विश्व बैंक रहेको छ भने द्विपक्षीय विकास साझेदारमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको थियो । बढी सहायता परिचालन गर्ने अन्य बहुपक्षीय साझेदारमा एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समूह, युरोपेली सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष प्रमुख छन् भने द्विपक्षीय साझेदारमा बेलायत, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड र भारत रहेका थिए ।

नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउने साझेदारको सङ्ख्या ४० बढी रहे पनि पाँच बहुपक्षीय साझेदारले मात्रै ५७.१५ र पाँच द्विपक्षीय विकास साझेदारले ३०.५ प्रतिशत गरी कुल ८७.६५ प्रतिशत सहायता परिचालन गरेका छन् ।

अघिल्लो आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहायता परिचालन भएकामा यस वर्ष ऊर्जा क्षेत्रले अन्य क्षेत्रलाई उछिनेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निर्णयको अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई प्रदान गरिएको, ठेक्का राशि र परिचालन रकम दुवैमा वृद्धि भएको छ ।

आव २०७२/७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन भएको रकममा पनि वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यी संस्थाबाट कुल ११ करोड ६९ लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएकामा यस वर्ष १६ करोड ८४ लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएको छ ।

पुनःनिर्माणको प्रतिबद्धताअनुसार रकम आएन

अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएका दातृ निकायले रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । विकास साझेदारले चार अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरमध्ये आव २०७२/७३ को अन्त्यसम्म दुई अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलरको मात्रै सम्झौता भएको छ ।

दातृ निकायले रकम छरे

विकास साझेदारले एकीकृत रुपमा रकम उपलब्ध नगराउने, सरकारको माध्यमबाट भन्दा पनि आफूखुसी रकम बाँड्ने गरेको र बजेट छर्ने गरेको पाइएको छ ।

विकास साझेदारले औसतमा सरकारका आठवटा निकायसँग मिलेर काम गरेका छन् । अमेरिकी विकास सहायता नियोग सबैभन्दा बढी २० निकायसँग काम गर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्थाले १७ र एसियाली विकास बैंक तथा युरोपेली सङ्घले क्रमशः १५/१५ निकायसँग काम गर्छन् ।

यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले सबैभन्दा बढी ७३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रममा सहयोग गरेका छन् भने एसियाली विकास बैंकले ४८, अमेरिकी विकास सहायता नियोगले ४१ र स्वीट्जरल्यान्डले ३६ वटा आयोजना तथा कार्यक्रममा सहयोग गरेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ६५, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६१, कृषि विकास मन्त्रालयमा ५० र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा ४० आयोजना वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित छन् ।

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पुनःनिर्माणमा विदेशी साझेदारलाई जिम्मा लगाउने भनिए पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा प्रक्रियागत रुपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री महराले विकास साझेदारलाई सरकारको प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको तथा अटेरी गर्ने संस्था र निकायको सहायता नलिने रणनीति नै अख्तियार गरिएको बताए । उनले सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान नदिने र आफूखुसी लगानी गर्ने दातृ निकायको गतिविधिलाई सरकारले विस्तारै ट्र्याकमा ल्याउन लागेको जानकारी दिए । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस