कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरु
१. नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक गणना कहिलेदेखि सुरु गरिएको छ ?
– वि.सं. २०७३ चैत २६
• आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्यालाई आधिकारिक तुल्याउन नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक गणना गर्न लगिएको ।
• केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा पाइलटिङ कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक गाणना गरिने छ ।
• आर्थिक कारोबार गर्ने सबैको आधिकारिक विवरण तयार पार्न आर्थिक गणनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२. केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७३ चैत २४ मा सार्वजनिक गरेको घर–परिवार सर्वेक्षण अनुसार, नेपाली घर–परिवारको वार्षिक औसत उपभोग खर्च कति रहेको छ ?
– तीन लाख २२ हजार ७३० रुपियाँ
• सर्वेक्षण अनुसार, ग्रामीण घर–परिवारको वार्षिक औसत उपभोग खर्च दुई लाख ४८ हजार ८९३ तथा सहरी घर–परिवारको यस्तो खर्च चार लाख ३१ हजार ३३७ रुपियाँ रहेको छ ।
• नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७० हजार ६८० रुपियाँ रहेको छ ।
• ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ५२ हजार सात सय र सहरी क्षेत्रमा एक लाख एक हजार ६५९ रुपियाँ रहेको छ ।
• सर्वेक्षण अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च करिब दोब्बर रहेको छ ।
• सर्वेक्षण अनुसार, गत आर्थिक वर्ष (२०७२/२०७३) मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च अघिल्लो वर्ष (२०७१/२०७२) को तुलनामा ११.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
३. नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) को तेस्रो बैठक कहिले सम्पन्न भयो ?
– वि.सं. २०७३ चैत २३–२४ (काठमाडौँ)
• ईपीजीको पहिलो बैठक २०७३ असारमा (काठमाडौँमा) र दोस्रो बैठक कात्तिकमा भारतमा सम्पन्न भएको थियो ।
• पहिलो बैठकमा सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि छलफलमा प्रवेश गराइएको थियो । नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता र प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको थियो । दोस्रो बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिले सन् १९५० सन्धिबारे आधिकारिक धारणा तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सहमति गरेका थिए ।
• नेपाल र भारतले ईपीजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकेका छन् । पहिलो बैठक बसेको दुई वर्षभित्र ईपीजीले नेपाल र भारतबीचका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौँताको समीक्षा गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन आ–आफ्ना सरकारलाई पेस गर्नु पर्ने छ । ईपीजीको सुझावका आधारमा दुवै देशले सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन वा पुनर्लेखन वा संशोधन गर्ने छन् ।
४. २०७३ चैत २५ मा मनाइएको विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा के हो ?
– उदासीनताः खुलेर कुरा गरौँ
५. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विज्ञहरूको तेस्रो शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो ?
– वि .सं. २०७३ चैत २८-३०, काठमाडौँ
• नसर्ने रोगहरूको बढ्दो जोखिमलाई केलाउन र आगामी योजना तयार गर्न सम्मेलन तर्जुमा गरिएको हो ।
• ‘दिगो विकास लक्ष्यमा स्वास्थ्य: के हामी सही मार्गमा छौँ’ भन्ने नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा नेपाल, भारत, जर्मनी, इटाली, चीन र वेलायतका वैज्ञानिकको सहभागिता रह्यो ।
• सम्मेलनमा नसर्ने रोग, पोषण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, सरुवा तथा उष्ण प्रदेशीय (ट्रपिकल) रोगहरू एवं वातावरणीय र पेशागत स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य व्यवस्था, बायोमेडिकल तथा स्वास्थ्य सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं किशोर–किशोरी स्वास्थ्य, सिस्टमेटिक रिभ्युलगायतका विषयमा छलफल भयो ।
६. सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एनालग प्रविधिमा सञ्चालित केबल टेलिभिजनलाई कहिलेदेखि डिजिटल प्रविधिमा लैजाने निर्णय गरेको हो ?
– वि.सं. २०७४ वैशाख १५
(सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को छैटौँ संशोधनमार्फत् एनालगलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।)
७. वि.सं. २०७३ चैतमा प्रदान गरिएको सामाजिक क्षेत्रतर्फको एफएनसीसीआई गोल्ड अवार्ड प्राप्त गर्ने व्यत्तित्व को–को हुन् ?
– काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, तिलगङ्गा आँखा केन्द्रका चिकित्सक सन्दुक रुइत, माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ
• उद्योग क्षेत्रबाट स्वर्गीय रामलाल गोल्छा र सेवामूलक व्यवसायबाट स्वर्गीय लक्ष्यमणबाबु श्रेष्ठलाई मरणोपरान्त गोल्ड अवार्ड प्रदान गरियो ।
• हिमालय शमशेर राणा, कर्ण शाक्य, कैलाश सिरोहिया, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, नकिम उद्दीन र रुद्रराज पाण्डे व्यावसायिक क्षेत्रतर्फको एफएनसीसीआई गोल्ड अवार्डद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
८. सोक्रेटिश कमिटी, अक्सफोर्ड (बेलायत) द्वारा प्रदान गरिएको बेस्ट इन्टरप्राइज अवार्ड–२०१७ बाट सम्मानित नेपाली वित्तीय संस्था कुन हो ?
– ज्योति विकास बैङ्क
(यस बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कुँवरलाई ‘म्यानेजर अफ द इयर’ द्वारा सम्मान गरिएको छ ।)
९. २०७३ चैतमा सम्पन्न छैटौँ मिस्टर हिमालय राष्ट्रव्यापी शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने खेलाडी को हुन् ?
– अशोक महर्जन
१०. नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीद्वारा २०७३ चैतमा प्रदान गरिएको ‘विज्ञानमा महिला पुरस्कार’ कसले प्राप्त गरे ?
– विद्यार्थीतर्फः दिव्या घिमिरे (भारतको नयाँ दिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा बायोटेक्नोलोजी विधामा विद्यावारिधि गर्दै) र व्यावसायिकतर्फः प्रेणिता कार्की (सफ्टवेयर कम्पनी सञ्चालिका)
११. एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) द्वारा सन् २०१७ अप्रिल ६ मा सार्वजनिक एसियाली विकास परिदृश्य– २०१७ नामक प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०१७ मा एसियाली अर्थतन्त्र कति प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ?
– ५.७ प्रतिशत
• सन् २०१८ मा पनि यो वृद्धिदरले निरन्तरता पाउने एडीबीले बताएको छ ।
• गत वर्ष ६.७ प्रतिशतले बढेको चिनिया अर्थतन्त्र यस वर्ष ६ प्रतिशतले बढ्ने एडीबीको प्रक्षेपण रहेको छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष भने यो दर ६.२ प्रतिशत हुनेछ ।
• सन् २०१७ मा भारतीय अर्थतन्त्र ७.४ प्रतिशतले बढ्ने बैङ्कको अनुमान छ ।
• दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र यस वर्ष र आगामी वर्ष क्रमशः ७ प्रतिशत र ७.२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ ।
• विश्व अर्थतन्त्रमा एसियाले झन्डै ६० प्रतिशत अंश ओगटेको छ ।
१२. नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले विश्वका कुन–कुन सञ्चार माध्यमसँग ‘गन्तव्य नेपाल प्रवद्र्धन साझेदारी सम्झौता’ गरेको छ ?
– बीबीसी, रोयटर्स र ट्रिप एडभाइजर
• नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विश्वव्यापीरूपमा प्रचारप्रसारका लागि सन् २०१७ अप्रिल ३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा ट्राभल एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको हो ।
• बोर्डले बीबीसी, रोयटर्स र ट्रिप एडभाइजरसँग सम्झौता गरेको छ ।
• सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट पर्यटन बोर्डका प्रमुख दीपकराज जोशी, बीबीसीका तर्फबाट दक्षिण एसिया निर्देशक विशाल भट्टनाकर, ट्रिप एडभाइजरका तर्फबाट दक्षिण एसिया निर्देशक भरतनाथ पाल तथा रोयटर्सका तर्फबाट दक्षिण एसिया निर्देशक एसएन बादरीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
• सम्झौतामा रोयटर्सले नेपालमा आएर नेपालको पर्यटनसम्बन्धी सामग्री तयार पारेर प्रसारण गर्नेछ भने बीबीसी र ट्रिप एडभाइजरले नेपाल पर्यटन बोर्डले उत्पादन गरेका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने उल्लेख छ ।
१३. काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरको सुधारसम्बन्धी ३० बुँदे कार्ययोजना कहिले सार्वजनिक ग¥यो ?
– वि.संं. २०७३ चैत १८
१४. वि. सं. २०७४ वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति राजनीतिक दलले भाग लिन पाउने भएका छन् ?
– ८०
• निर्वाचन आयोगले वि.सं. २०७३ चैत २२ मा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलको सूची सार्वजनिक गरेको छ । आयोगमा ११० वटा दल दर्ता भएकामा ८० वटाले मान्यता प्राप्त गरेका छन् ।
• स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार, व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले मात्रै दलगत निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था रहेको । निर्वाचन चिन्ह पाउनेबाहेकका दलले आयोगले प्रदान गर्ने चिन्हमा निर्वाचन लड्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
१५. नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलो स्थानीय निर्वाचन कहिले भएको थियो ?
– वि.सं. २००४ जेठ ३
• तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीले २००४ जेठ ३ मा ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’ को निर्वाचन गराएका थिए । निर्वाचनबाट गेहेन्द्रशमशेर थापा म्युनिसिपालिटीको पहिलो सभापति भएका थिए । त्यसबेला २१ वर्ष पुगेका पुरुषलाई मात्र मतदान गर्न पाउने अधिकार दिइएको थियो ।
• २०१० भदौ १० मा भएको काठमाडौँ नगरपालिका (काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीलाई काठमाडौँ नगरपालिका यसैबेला नामकरण गरिएको) निर्वाचनमा महिलाले पहिलो पटक मतदान गर्ने अधिकार पाए ।
१६. नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरेको हो ?
– वि.संं. २०७२ चैत २५
• सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको एक वर्षको अवधिमा आठ वटा जिल्लामा ४५ हजार २७७ जना स्वास्थ्य बीमाको सदस्य बने ।
• सुरुवाती चरणमा बागलुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की र कैलालीमा स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
विषयगत प्रश्नोत्तर
१. सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के हो ? नेपालको समुदायमा देखिएका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याहरू के–के हुन् ? पहिचान गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २३४ मा सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहायबमोजिमको अन्तर प्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छः
क) प्रधानमन्त्री– अध्यक्ष
ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री–सदस्य
ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री–सदस्य
घ) सम्बन्धित मुख्यमन्त्री–सदस्य
अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने, अन्तर प्रदेश परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने, अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि त्यो परिषद् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
२. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा के–कस्ता कार्यविधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ?
मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा देहायबमोजिम कार्यविधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ:
१. निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेः कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने,
२. निश्चित समय अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्नेः कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्ने रहेछ भने सोही समय अवधिभित्र र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले उपयुक्त ठह¥याएको समय अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्ने, आवश्यक तथ्य, सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएका कारणले अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकिने रहेछ भने निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई निर्णय गर्नु पर्ने,
३. निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्नेः निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नु पर्ने, निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीको राय तथा परामर्शलाई ध्यान दिनसक्ने, निर्णय गर्नु पर्ने विषयको कारबाही एक तहबाट सुरु भई अर्को तहबाट निर्णय गर्नु पर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले त्यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट राय ठहरसहित निर्णय गर्नु पर्ने विषय निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्ने, निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेका प्रत्येक तहका पदाधिकारीले पेश गरेको रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने, कुनै निर्णय गर्दा कानूनी वा प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण गर्नु पर्ने रहेछ र त्यस्तो विषयमा कुनै कानूनविज्ञ वा प्राविधिकको राय लिन निर्णय गर्ने अधिकारीले मनासिब ठानेमा त्यस्तो राय लिनसक्ने, यसरी राय लिएकोमा त्यस्तो रायलाई समेत आधार मानी निर्णय गर्न सकिने र त्यस्तो रायलाई मान्नु नपर्ने देखेमा त्यसको कारण खुलाई निर्णय गर्नु पर्ने,
प्रस्तुतकर्ताः टंक के.सी./हेमचन्द्र शर्मा
साभारः गोरखापत्र दैनिक
