Logo २७ माघ २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएका कारण उजुरीमा पीडित नै उदासिन


प्रशासन संवाददाता

२ चैत्र २०७३, बुधबार


रोल्पा । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले तेस्रोपटक उजुरी दिने म्याद थप गरे पनि सशस्त्र युद्धबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रोल्पा जिल्लामा भने पीडित नै उदासिन देखिएका छन् ।

तेस्रोपटक गत फागुन १५ गते एक महिनाका लागि उजुरी दिने गरी सूचना जारी गरिएको भए पनि हालसम्म एक जना बेपत्ता परिवारले मात्र उजुरी दिइएको स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका कार्यालय सचिव गणेश विष्टले जानकारी दिए ।

आयोगले गत वैशाखदेखि आसारसम्म गरी दुई चरणमा उजुरी आह्वान गरेको थियो । सो अवधिमा जिल्लामा जम्मा ११६ जना बेपत्ता परिवारले उजुरी दिएको कार्यालय सचिव विष्टले बताए ।

पीडितसम्म सूचना नपुगेर तथा यस पूर्वको उजुरीको सुनुवाइ नभएका कारण पनि पीडितले न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएका कारण उजुरी कम परेको हुनसक्ने द्वन्द्वपीडित श्रीकुमारी रोकाले बताइन् ।

अधिकांश बेपत्ता परिवारका सदस्यले यस पूर्व नै उजुरी दिइसकेको तथा कतिपय बेपत्ता भए पनि मृतकको सूचीबाट राहत पाएका कारण पछिल्लोपटक कम उजुरी आएको हुनसक्ने स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका पूर्व संयोजक खेम बुढामगरले जानकारी दिए ।

पीडितसम्म सूचना नपुगेर तथा यस पूर्वको उजुरीको सुनुवाइ नभएका कारण पनि पीडितले न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएका कारण उजुरी कम परेको हुनसक्ने द्वन्द्वपीडित श्रीकुमारी रोकाले बताइन् ।

द्वन्द्वको क्रममा २०५२ फागुन १ देखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेभित्र बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकदारले उजुरी दिन सक्ने स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका संयोजक पूर्णे पुनले बताए ।

उजुरी दिन छुटेका पीडितलाई स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय रोल्पा वा आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिन सूचनामार्फत जानकारी गराइसकेको स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका संयोजक पुनले बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा रोल्पामा एक हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने थुप्रै व्यक्ति हालसम्म पनि बेपत्ता रहेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस