Logo १ फाल्गुन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद् स्थापना हुने


प्रशासन संवाददाता

१८ फाल्गुन २०७३, बुधबार


काठमाडौं । प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद स्थापना गर्ने भएको छ ।

परिषद्लाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा संस्थाको मापन, मूल्याङ्कन, प्रमाणीकरण र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइने भएको छ । आवधिक रुपमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन गरी त्यसको प्रमाणीकरण गरेमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेहरुलाई प्रोत्साहन हुने स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको तह निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसले सेवा शुल्क के–कतिसम्म लिन सक्ने, गुणस्तरहीन निजी अस्पतालले पनि महँगो शुल्क लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेलगायतका राम्रा प्रभावहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ, समान, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूत गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि परिषद् गठन गरिने भएको हो ।

देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न परिषद्को स्थापना र सञ्चालनबाट मात्र सम्भव भएकाले परिषद् गठन गर्ने अवधारणा ल्याइएको स्वास्थ्यमन्त्री थापाले बताए । उनकै सक्रियतामा तयार पारिएको परिषद् स्थापनासम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणालाई मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत पनि गरेको छ ।

परिषद् स्थापना र संरचनासम्बन्धी नीति र ऐनको मस्यौदा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञसहित विभिन्न महाशाखाका प्रतिनिधि र विज्ञहरु सम्मिलित मस्यौदा समिति पनि बनाइएको छ । परिषद् स्थापना भएपछि सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु सुलभ र गुणस्तरीय हुने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी परिषद्ले स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा सामुदायिक विश्वास अझ बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री थापाले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस