नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीयः परराष्ट्रमन्त्री « प्रशासन
Logo ४ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीयः परराष्ट्रमन्त्री


४ फाल्गुन २०७३, बुधबार


काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालले गएको दशकमा प्राप्त गरेको शान्ति प्रक्रियाको सफलता र अनुभव विश्वका लागि एक उदाहरणीय कार्य भएको बताएका छन् ।

ब्रसेल्समा आयोजित शान्ति र मध्यस्थतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई गएराति सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा महतले शान्ति सम्झौतापछिको नेपालको यो पछिल्लो १० वर्ष नेपाललाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक अवस्थासम्म ल्याउनका लागि एक सफल घटना हो भनी चर्चा गरेको परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले यो सफलताका लागि छिमेकी देशको सद्भाव, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संलग्नता र विश्व समुदायको सद्भाव एवम् सहयोग तथा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम निजी क्षेत्रलगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

समन्वय र सहयोग, पारस्पारिक विश्वास, राजनीतिक दलमा राष्ट्रियस्तरको एकता र सहमति तथा नागरिक समाजको सक्रियता र सहयोगबिना कुनै पनि देशमा शान्ति स्थापना असम्भव भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “हाम्रा लागि सो शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन गरी सशस्त्र विद्रोही समूहकै संलग्नतामा संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधानको निर्माणको काम राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख कामका रुपमा रहेको थियो ।” द्वन्द्वरत पक्षसँगको शान्ति सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहेको र यसले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको पनि उनले जानकारी गराए ।

नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि नेपाल सरकारको प्रमुख कार्य भनेको माओवादी विद्रोहीलाई नेपाली सेनामा शान्तिपूर्ण समायोजन र केहीको पुनःस्थापना, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि संयन्त्रको निर्माण गर्नु र नयाँ संविधान निर्माणगरी जारी गर्नुजस्ता प्राथमिकता रहेको उहाँले स्मरण गरे । निकै कठिन र लामो प्रयासपछि हामीले सन् २०१५ मा नयाँ संविधान पनि जारी गर्यौँ– उनले भने ।

मन्त्री डा. महतले विगतमा शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि गरेको सङ्घर्षको परिणामस्वरुप दशकौँपछि नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत प्राप्त गरेको संविधान प्रजातान्त्रिक, समावेशी र सहभागितामूलक रहेको र नागरिकका मौलिक हकको उचित व्यवस्था गरेको बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस